महाराष्ट्र

नांदेड| नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या वतीने आज शहरातील मुख्य मार्गांपैकी एक असलेल्या नमस्कार चौक ते एम.जी.एम. कॉलेज रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविण्यात आली. वाहतुकीस अडथळा ठरणारी अनधिकृत बांधकामे हटवून परिसर मोकळा करण्यात आला. सदर रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत नव्याने प्रस्तावित असून भूमी अभिलेख विभागाने दिलेल्या रेखांकनानुसार महानगरपालिका आणि पोलीस विभागाने संयुक्तपणे ही कारवाई केली. अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या रस्ता रुंदीकरण आणि वाहतूक कोंडीच्या समस्येवर या मोहिमेमुळे मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. याचबरोबर नमस्कार चौक ते एम.जी.एम. कॉलेज रोडवरील मुख्य नैसर्गिक नाल्यावर झालेली अतिक्रमणेही हटवण्यात आली. बेकायदेशीर बांधकामांमुळे नाल्याचा नैसर्गिक प्रवाह अडथळित होत असल्याने परिसरात पाणी साचण्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. महान...

पवना येथील अल्पभूधारक शेतकऱ्यावर संकटांचा डोंगर; पाच लाखांच्या नुकसानीचा प्राथमिक अंदाज हिमायतनगर, अनिल मादसवार| हिमायतनगर तालुक्यातील पवना येथील अल्पभूधारक मागासवर्गीय शेतकरी बालाजी यादवराव राऊत यांच्या शेतातील राहते घर व आखाड्याला लागलेल्या भीषण आगीत संसारोपयोगी साहित्य, अन्नधान्य, शेतीची अवजारे आणि रोख रक्कमेसह सुमारे पाच लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या दुर्घटनेत दोन बैल गंभीररीत्या भाजल्याने शेतकरी कुटुंबासमोर मोठे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. तेलंगणा बॉर्डरला लागूल जंगलाच्या काठी वसलेल्या मौजे पवना शिवारातील गट क्रमांक ४९ मध्ये बालाजी राऊत यांचे शेत असून ते कुटुंबासह शेतातच वास्तव्यास असतात. मात्र १७ मेच्या रात्री कुटुंब गावातील घरी गेले असताना शेतातील घर व आखाड्याला अचानक आग लागली. काही क्षणांतच आगीने रौद्ररूप धारण करत संपूर्ण घर व आखाडा आपल्या विळख्यात घेतला. या आगीत घरात ...

नांदेड| शहरालगतच्या लिंबगाव रस्त्याच्या कडेला दरवर्षीप्रमाणे यंदाही गुलमोहराने आपला लालभडक साज चढवला आहे. उन्हाच्या तीव्र झळा, रखरखते रस्ते आणि कोरडी धरती… अशा वातावरणातही हा वृक्ष जणू निसर्गाचा उत्सवच साजरा करताना दिसतो. गुलमोहराचे वैशिष्ट्य म्हणजे उन्हाळ्याच्या दिवसांत त्याचा होणारा बहर. मार्च ते जून या कालावधीत पानांपेक्षा फुलांनी भरलेला हा वृक्ष निसर्गप्रेमींना आणि छायाचित्रकारांना नेहमीच आकर्षित करतो. लाल, केशरी आणि पिवळ्या छटांचा हा फुलांचा वर्षाव जणू आकाशाशी संवाद साधत असतो. ऋतू बदलतात… दरवर्षी तेच उन्हाळे, तेच रस्ते, तेच वृक्ष… पण प्रत्येक ऋतूत निसर्ग काहीतरी नवीन सांगत असतो. तो बदल शोधण्याचा प्रयत्न माझा कॅमेरा सातत्याने करत असतो. सारखेपणातला वेगळेपणा, कोरडेपणातली रंगांची चाहूल आणि शांततेतली जीवनाची धडपड — हे सारे माझा कॅमेरा टिपत राहतो. गुलमोहराचा हा बहर म्हणजे केवळ ...

हिमायतनगर | हिमायतनगर तालुक्यातील बळीराम तांडा व पोटा तांडा येथे तांडा वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या रस्ते व नाली बांधकामात अनियमितता होत असल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. संबंधित कामांची गुणवत्तापूर्ण चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी पंचायत समिती प्रशासनाकडे केली आहे. ग्रामस्थांनी पंचायत समिती, हिमायतनगरचे गटविकास अधिकारी यांना दिलेल्या लेखी निवेदनानुसार, पोटा तांडा येथे सि.सी. रस्ता व नाली बांधकामासाठी ७ लाख रुपये, तर बळीराम तांडा येथे पेव्हर ब्लॉक बसविण्यासाठी ७ लाख रुपये असा एकूण १४ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, या कामांमध्ये निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, पोटा तांड्यातील सि.सी. रस्ता बांधकामात नाल्याची माती मिसळून काम सुरू असल्याचा आरोप असून, आवश्यक प्रमाणात...

नांदेड | नांदेड जिल्ह्यात सध्या डिझेल टंचाईची समस्या गंभीर होत असून, याचा फटका थेट शेतकऱ्यांना बसत आहे. पेरणीचा हंगाम तोंडावर असताना ट्रॅक्टर, पाण्याचे पंप आणि मशागतीची कामे डिझेलअभावी ठप्प होण्याची वेळ आल्याने शेतकरी वर्गात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आधीच कधी ओला दुष्काळ तर कधी कोरड्या दुष्काळामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांपुढे आता डिझेल टंचाईचे नवे आव्हान उभे राहिले आहे. शेतीच्या वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेतकरी त्रस्त असताना आवश्यक इंधन उपलब्ध होत नसल्याने अनेक कामांवर परिणाम होत असल्याचे चित्र आहे. याबाबत युवा शेतकरी श्रीदत्त पवार पाटील सोनारीकर यांनी प्रशासन व शासनाचे लक्ष वेधत डिझेल पुरवठा तात्काळ सुरळीत करण्याची मागणी केली आहे. “बळीराजा जगला तरच देश जगेल,” असे सांगत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे गांभीर्याने पाहण्याचे आवाहन केले आहे. दरम्यान, सोशल मीडिया...

पाऊण कोटींचा निधी मंजूर; प्रशासनाच्या अनास्थेवर प्रश्नचिन्ह बिलोली, गोविंद मुंडकर| बिलोली तालुक्याच्या प्रशासनाचा कणा मानल्या जाणाऱ्या तहसीलदारांच्या निवासस्थानाच्या बांधकामाचा प्रश्न गेल्या जवळपास दोन वर्षांपासून अक्षरशः ठप्प अवस्थेत आहे. शासनाने पाऊण कोटींचा निधी मंजूर करून कार्यारंभ आदेशही दिला, मात्र अद्याप बांधकामासाठी जागाच उपलब्ध करून दिली नसल्याने हा प्रकल्प कागदोपत्रीच अडकून पडल्याचे वास्तव समोर आले आहे. २० जून २०२४ रोजी तहसीलदार निवासस्थानासाठी सुमारे ७५ लाख १८ हजार ८७९ रुपये निधी मंजूर करून वर्क ऑर्डर देण्यात आली होती. परंतु तब्बल तेविस महिने उलटूनही महसूल विभागाने संबंधित ठेकेदाराला बांधकामासाठी जागा दाखवलेली नाही. त्यामुळे निधी मंजूर, प्रक्रिया पूर्ण, आदेश जारी—सगळे काही असूनही प्रत्यक्षात एकही विटा रचली गेली नाही, ही बाब धक्कादायक ठरत आहे. ‘जागा नाही’ की ‘इच्छाच नाही’?...