शेती

नांदेड, अनिल मादसवार| खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना खतांचा सुरळीत व योग्य दरात पुरवठा व्हावा यासाठी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी नांदेड शहरातील कृषी सेवा केंद्रांवर अचानक धडक तपासणी केली. नवीन मोंढा परिसरातील वसुंधरा फर्टीलायझर्स तसेच श्री फर्टीलायझर्स कृषी सेवा केंद्र येथे भेट देत त्यांनी साठा, विक्री प्रक्रिया आणि नोंदींची सखोल पडताळणी केली. तपासणीदरम्यान विक्रेत्यांचे परवाने, साठा रजिस्टर, ई-पॉस मशीन यांची पाहणी करण्यात आली. प्रत्यक्ष साठा आणि ई-पॉसवरील आकडे जुळतात का, याची खात्री करण्यात आली. तसेच खत विक्रीची बिले तपासून शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्ष खरेदी केली आहे का, याचीही पडताळणी करण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट निर्देश देत सांगितले की, ई-पॉस मशीनशिवाय खत विक्री करू नये, कृत्रिम टंचाई निर्माण करू नये आणि साठेबाजी टाळावी. युरिया व डीएपी खतांच्या विक्रीवर विशेष लक्...

नांदेड, अनिल मादसवार| जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारी बातमी समोर आली असून प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत खरीप हंगाम २०२५ मधील पिक नुकसानीसाठी तब्बल ८१३.९३ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. या रकमेचे वितरण २१ एप्रिल २०२६ पासून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात सुरू झाले आहे. नांदेड जिल्ह्यातील ४ लाख ३४ हजार ८१९ शेतकऱ्यांनी एकूण ८ लाख २९ हजार ७३७ विमा अर्ज दाखल केले होते. सुमारे ५ लाख १३ हजार ९०० हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचा विमा उतरविण्यात आला होता. मात्र ऑगस्ट ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तब्बल ७ लाख २७ हजार ९३२ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या नुकसानीत सोयाबीन, मुग आणि उडीद या पिकांचा सर्वाधिक फटका बसला. याच पार्श्वभूमीवर प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत उंबरठा उत्पादनाच्या आधारे नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात आली असून सो...

'जिल्हा चारा सुरक्षा आराखडा' तयार करण्याचे मुख्यमंत्री यांचे निर्देश भारतीय हवामान विभागाने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, २०२६ च्या मान्सूनवर 'एल-निनो' (El-Nino) या हवामान घटकाचा प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील पशुधनाच्या संरक्षणासाठी व संभाव्य चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण व तातडीचे निर्देश दिले आहेत. राज्यात सर्वसाधारणपणे हिरव्या चाऱ्याची ४३.९८% तर सुक्या चाऱ्याची २५.१२% तूट असते. 'एल-निनो'मुळे पाऊस कमी झाल्यास ही तूट वाढण्याची भीती आहे. ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याने 'जिल्हा नियोजन व विकास समिती' अंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजना किंवा आपत्ती निवारण निधीतून चारा बियाणे खरेदीसाठी निधीला प्राधान्य द्यावे. बियाणांच्या गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड न करता, मका, ज्वारी, बाजरी यांसारख्या चारा बियाणांचे का...

नांदेड(प्रतिनिधी) जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय योजनांचा पालकमंत्री अतुल सावे यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात सविस्तर आढावा घेतला. यामध्ये मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना, आयुष्यमान भारत कार्ड योजना, पाटबंधारे विभागाचे प्रकल्प तसेच जिल्हा नियोजन निधीच्या विनियोगाचा समावेश होता. या बैठकीस जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार, अप्पर जिल्हाधिकारी रत्नदीप गायकवाड, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. शेतकरी हिताला प्राधान्य बैठकीच्या प्रारंभी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेचा आढावा घेताना पालकमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले. शासनाचे धोरण शेतकरी हिताला प्राधान्य देणारे असून त्यांच्य...

नांदेड| राज्यातील पशुपालकांना आर्थिक बळ देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागातर्फे ‘पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्ड’ (KCC) योजना राबविण्यात येत असून, या अंतर्गत ३ लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिले जात आहे. पशुपालन, शेळी-मेंढीपालन, कुक्कुटपालन व वराहपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना लाभदायी ठरत आहे. या योजनेत ज्या शेतकऱ्यांकडे किसान क्रेडिट कार्ड नाही, त्यांना १.६० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज विनातारण मिळू शकते. दूध संस्थेची हमी असल्यास ही मर्यादा ३ लाखांपर्यंत वाढवता येते. तसेच आधीच KCC असलेल्या शेतकऱ्यांनाही पतमर्यादा वाढवून घेण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. कर्जाचा मूळ व्याजदर ९ टक्के असला, तरी नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून ३ टक्के व राज्य शासनाकडून ४ टक्के अशी एकूण ७ टक्क्यांपर्यंत व्याज सवलत मिळते. याशिवाय बँकांकडून २ टक्के सवलत मिळाल्यास प्रभावी व्याजदर शून्य टक्क्यां...

नांदेड/हदगाव (प्रतिनिधी ) हदगांव तालुक्यातील तसेच हिमायतनगर परिसरातील शेतकऱ्यांच्या पिकांवर पाण्याअभावी संकट कोसळले असून, गुराढोरांच्या पाण्याचाही प्रश्न गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने हदगाव तहसीलदार तसेच उर्ध्व पैनगंगा पाटबंधारे विभाग क्र. ४ यांना निवेदन देत पाण्याचे आवर्तन तात्काळ सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, केवळ चार दिवस पाणी सोडून नंतर पुन्हा पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे पिके करपण्याच्या मार्गावर असून शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. “धरणात पाणी असूनही आमच्या शेतात येत नाही,” अशी तीव्र नाराजी त्यांनी व्यक्त केली. यावेळी निवेदन देण्यासाठी पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयात गेल्यावर एकही जबाबदार अधिकारी उपस्थित नसल्याचे निदर्शनास आले. “कार्यालयात अधिकारी कधी येतात, कधी जातात याचा पत्ता नाही. संपूर्ण कारभार ‘रामभरोसे’ स...

नांदेड| केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार रासायनिक खतांच्या वितरणात पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) प्रणाली लागू करण्यात येत आहे. यानुसार, फार्मर आयडी विना कोणत्याही शेतकऱ्याला खत मिळणार नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी तात्काळ नोंदणी पूर्ण करण्याचे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे. खत खरेदीसाठी शेतकऱ्यांकडे फार्मर आयडी असणे बंधनकारक राहील. आयडीशिवाय खत वितरण केले जाणार नाही. रासायनिक खतांवरील शासकीय अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी फार्मर आयडी आवश्यक राहणार आहे. खतांचा काळाबाजार, साठेबाजी व अनावश्यक लिंकिंग रोखण्यासाठी ही प्रणाली प्रभावी ठरणार असून वितरण प्रक्रिया पारदर्शक होणार आहे. डिजिटल नोंदणी प्रणाली - या प्रणालीअंतर्गत शेतकऱ्यांची जमीन, पीक व योजनांची माहिती डिजिटल स्वरूपात नोंदवली जाईल. खत खरेदी करताना आयडी क्रमांक किंव...