नांदेड| प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY) अंतर्गत खरीप हंगाम 2025-26 मध्ये सोयाबीन पिकाच्या नुकसानीसाठी नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना एकूण ८८४.७२ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील सर्व ९३ महसूल मंडळे पात्र ठरली असून ६ लाख ३४ हजार ६२३ शेतकरी अर्जदारांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. सुमारे ४ लाख ४४ हजार ८७९.३७ हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले होते.
दि. ७ मे २०२६ पर्यंतच्या अहवालानुसार सोयाबीन पिकासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या ८८४.७२ कोटी रुपयांपैकी ४९९.६० कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात वितरित करण्यात आले असून ३८५.११ कोटी रुपये अद्याप प्रलंबित आहेत. विमा कंपनीच्या अद्ययावत माहितीनुसार सोयाबीन, मुग, उडीद, तूर आणि खरीप ज्वारी या पिकांसाठी मंजूर नुकसानभरपाईची एकूण रक्कम ८८८.६७ कोटी रुपये आहे. त्यापैकी ५०२ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले असून उर्वरित रक्कम राज्य शासनाकडून विमा कंपनीला निधी प्राप्त होताच वितरित करण्यात येणार आहे.
नुकसानभरपाई निश्चिती प्रक्रियेत असलेली १३ महसूल मंडळे
दिग्रस (बु.), कंधार, इस्लापूर, जलधारा, मांडवी, सिंदगी (मो.), माहूर, सिंदखेड, वाई बाजार, वानोळा, बारड, धानोरा (बु.) आणि नांदेड (शहर) या महसूल मंडळांमध्ये नुकसानभरपाई निश्चिती प्रक्रिया सुरू आहे.
राज्य शासनाचा हिस्सा प्रलंबित असलेली प्रमुख महसूल मंडळे
मालेगाव (अर्धापूर), भोकर, भोसी, किनी, बिलोली, कुंडलवाडी, देगलूर, खानापूर, मरखेल, धर्माबाद, करखेली, सिरजखोड, निवघा, तळणी, तामसा, जवळगाव, कुरुळा, उस्माननगर, फुलवल, बोधडी, किनवट, उमरी बाजार, सावरगाव नसरत, शेवडी (बा.), सोनखेड, मुदखेड, अंबुलगा (बु.), जांब, मुखेड, मुक्रमाबाद, बरबडा, घुंगराळा, नरसी, नांदेड (ग्रामीण), तरोडा (बु.), वसरणी, विष्णुपुरी, वाजेगाव आणि सिंधी या महसूल मंडळांमध्ये राज्य शासनाचा हिस्सा प्रलंबित आहे.
दि. २४ जून २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ही योजना १२ जिल्हा समूहांसाठी निवडलेल्या पीक विमा कंपन्यांमार्फत सन २०२५-२६ या कालावधीत ८०:११० कप अँड कॅप मॉडेलनुसार राबविण्यात येत आहे. या योजनेत नुकसानभरपाईचे दायित्व संबंधित विमा कंपनीवर राहणार असून विमा कंपन्या जिल्हा समूहातील एकूण जमा विमा हप्ता रकमेच्या ११० टक्के किंवा बर्न कॉस्टनुसार येणाऱ्या विमा हप्त्याच्या ११० टक्क्यांपर्यंतचे दायित्व स्वीकारतील. त्यापुढील दायित्व राज्य शासन उचलणार आहे.
तसेच, जर देय पीक विमा नुकसानभरपाईची रक्कम जिल्हा समूहातील जमा विमा हप्ता रकमेपेक्षा कमी असेल, तर विमा कंपनी जास्तीत जास्त २० टक्के रक्कम स्वतःकडे ठेवून उर्वरित रक्कम शासनाकडे परत करणार आहे. नांदेड जिल्ह्यातील नुकसानभरपाईची रक्कम ११० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाल्याने राज्य शासनाकडून उर्वरित निधी विमा कंपनीला प्राप्त होताच सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट नुकसानभरपाई जमा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्व पीक विमाधारक शेतकऱ्यांनी आपले बँक खाते आणि आधार लिंक माहिती अद्ययावत ठेवावी, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी दत्तकुमार कळसाईत यांनी केले आहे.