कन्यादान योजना : सामूहिक विवाहातून आर्थिक दिलासा आणि सामाजिक परिवर्तन
राज्यातील मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांवरील विवाहाचा वाढता आर्थिक बोजा लक्षात घेऊन शासनाने कन्यादान योजना सुरू केली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सामूहिक विवाह सोहळ्यांना प्रोत्साहन देत खर्चात बचत आणि सामाजिक समता निर्माण करण्याचा महत्त्वाचा प्रयत्न केला जात आहे.
🔸 योजनेचे स्वरूप – समाजातील गरजू कुटुंबांना विवाहासाठी मोठा खर्च करावा लागू नये, यासाठी विविध स्वयंसेवी संस्था व संघटनांमार्फत सामूहिक विवाह सोहळ्यांचे आयोजन करण्यात येते. या उपक्रमांना शासनाकडून प्रोत्साहन दिले जाते, ज्यामुळे कमी खर्चात विधीवत विवाह पार पाडणे शक्य होते.
🔸 अटी व शर्ती – या योजनेचा लाभ प्रामुख्याने अनुसूचित जाती (नवबौद्धांसह) तसेच आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत मागासवर्गीय कुटुंबांना दिला जातो. सामूहिक विवाहात सहभागी होणाऱ्या जोडप्यांना अर्थसहाय्य दिले जाते. एका सोहळ्यात किमान १० जोडप्यांचा सहभाग आवश्यक आहे
🔸 लाभाचे स्वरूप – वधूच्या पालकांना किंवा पालक प्रतिनिधींना ₹20,000 पर्यंत अर्थसहाय्य धनादेशाद्वारे दिले जाते.सामूहिक विवाह सोहळा आयोजित करणाऱ्या संस्थांना प्रत्येक जोडप्यामागे ₹4,000 प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाते
🔸 समाजासाठी महत्त्व – सामूहिक विवाहामुळे विवाहातील अनाठायी खर्च टाळला जातो आणि गरजू कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळतो. यामुळे हुंडा प्रथा, दिखाऊपणा यांना आळा बसतो आणि साधेपणा, समानता व सामाजिक ऐक्य वाढीस लागते. तसेच महिला सक्षमीकरणालाही चालना मिळते.
🔸 सहभागी होण्याचे आवाहन – शासन व संबंधित संस्था नागरिकांना आवाहन करत आहेत की, अधिकाधिक लोकांनी सामूहिक विवाह सोहळ्यात सहभागी व्हावे आणि कन्यादान योजनेचा लाभ घेऊन खर्चात बचत करत समाजहित साधावे. कन्यादान योजनेच्या माध्यमातून सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन. विवाह सोहळ्यात होणाऱ्या खर्चात बचत. सामूहिक विवाह सोहळ्यात सहभागी व्हा, शासनाच्या प्रोत्साहनपर अनुदानाचा लाभ घ्या.