प्रशासनातील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व वाढविण्यास आरटीआय प्रभावी साधन : डॉ. भीमराव हाटकर
नांदेड, प्रतिनिधी| प्रशासनात पारदर्शकता, गतिमानता आणि उत्तरदायित्व निर्माण करण्यासाठी माहितीचा अधिकार कायदा अत्यंत प्रभावी असून, तो लोकशाहीचा खरा कणा आहे. या कायद्यामुळे नागरिकांना प्रशासनाच्या कामकाजाची माहिती मिळून पारदर्शकता वाढण्यास मदत होत असल्याचे प्रतिपादन प्रसिद्ध कायदा अभ्यासक डॉ. भीमराव हाटकर यांनी केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जागतिक माहिती अधिकार दिनाच्या कार्यक्रमात ते प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी उपजिल्हाधिकारी अजय शिंदे होते. डॉ. हाटकर म्हणाले की, माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ हा सामान्य नागरिकांना सक्षम करणारा कायदा आहे. जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी कायद्यातील तरतुदींचे अचूक पालन करून नागरिकांना विहित मुदतीत माहिती उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. माहिती नाकारण्याऐवजी कायद्यानुसार ती कशा पद्धतीने उपलब्ध करून देता येईल, यावर भर दिल्यास प्रशासनावरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होईल.
यावेळी त्यांनी माहिती अधिकार कायद्यातील विविध कलमे, प्रथम व द्वितीय अपिलाची प्रक्रिया, कायदेशीर तरतुदी तसेच आरटीआयच्या अंमलबजावणीतील महत्त्वाच्या बारकाव्यांवर सविस्तर मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाच्या उत्तरार्धात प्रश्नोत्तर सत्र घेण्यात आले. यामध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या विविध शंकांचे निरसन करण्यात आले.
प्रास्ताविकात उपजिल्हाधिकारी अजय शिंदे यांनी जागतिक माहिती अधिकार दिनाचे महत्त्व स्पष्ट केले. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या पारदर्शक प्रशासकीय कार्यपद्धतींची माहिती दिली.
कार्यक्रमास जिल्हा पुरवठा अधिकारी जगदीश बारदेवाड, तहसीलदार शंकर लाड, विकास बिरादार, नायब तहसीलदार जया अन्नमवार, सुनंदा करहाळे यांच्यासह जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विविध विभागांचे प्रमुख, जनमाहिती अधिकारी, अपिलीय अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.