बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह; नूतनीकरणाच्या फेऱ्यात हजारो कामगार योजनांपासून वंचित
देगलूर, गंगाधर मठवाले | बांधकाम कामगारांच्या कष्टाच्या पैशातून उभ्या राहिलेल्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ त्यांच्या पाल्यांना देण्यातच प्रशासन उदासीन असल्याचे चित्र आहे. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी महामंडळाकडून शिक्षणासाठी दिली जाणारी शिष्यवृत्ती गेल्या वर्षभरापासून रखडल्याने कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पात्र विद्यार्थ्यांची प्रकरणे कार्यालयीन प्रक्रियेत अडकून पडली असताना शैक्षणिक वर्ष पुढे सरकत आहे.
कामगारांच्या मुलांना उच्च शिक्षण घेता यावे, आर्थिक अडचणींमुळे त्यांचे शिक्षण थांबू नये, या उद्देशाने महामंडळाच्या माध्यमातून विविध शैक्षणिक योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. मात्र, प्रत्यक्षात शिष्यवृत्तीची रक्कम वेळेत मिळत नसल्याने योजनेचा उद्देशच फोल ठरत असल्याची संतप्त भावना कामगारांमध्ये निर्माण झाली आहे. प्रवेश शुल्क, महाविद्यालयीन फी, शैक्षणिक साहित्य, वसतिगृहाचा खर्च आणि दैनंदिन शिक्षणाचा वाढता खर्च भागवताना आधीच आर्थिक विवंचनेत असलेल्या कामगार कुटुंबांवर अतिरिक्त भार पडत आहे. शासनाच्या योजनेवर अवलंबून असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती कधी मिळणार, याची प्रतीक्षा करण्याची वेळ आली आहे.
नूतनीकरण रखडल्याने योजनांचे दरवाजे बंद – शिष्यवृत्तीबरोबरच बांधकाम कामगारांच्या नोंदणी व नूतनीकरणाची अनेक प्रकरणेही प्रलंबित आहेत. नूतनीकरण पूर्ण न झाल्याने पात्र कामगारांना महामंडळाच्या विविध योजनांचा लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे एकीकडे शिष्यवृत्तीची प्रकरणे रखडलेली, तर दुसरीकडे नूतनीकरणाची कामे संथगतीने सुरू असल्याने कामगारांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार तरी कधी? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
कार्यालयीन दिरंगाईचा फटका गरीब विद्यार्थ्यांना – शासनाने कामगारांच्या कल्याणासाठी योजना जाहीर करायच्या आणि त्या योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी कामगारांनी कार्यालयांच्या उंबरठ्यावर हेलपाटे मारायचे, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. प्रशासकीय दिरंगाईचा थेट फटका गरीब कामगारांच्या मुलांना बसत असताना संबंधित विभाग नेमका कोणाची वाट पाहत आहे? असा संतप्त सवाल कामगारांकडून केला जात आहे.
शैक्षणिक वर्ष हातातून निसटत असताना प्रलंबित शिष्यवृत्ती प्रकरणे तातडीने निकाली काढून विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करावी. तसेच नूतनीकरणाची सर्व प्रकरणे विशेष मोहीम राबवून मार्गी लावावीत, अशी जोरदार मागणी बांधकाम कामगार व पालकांकडून होत आहे. कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणाशी संबंधित असलेला हा प्रश्न केवळ कागदोपत्री कारवाईचा नसून त्यांच्या भवितव्याचा आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आता तरी ‘फाईल’च्या फेर्‍यातून बाहेर पडून प्रत्यक्ष कृती करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.