६०-७० वर्षे जगलेल्या निराधारांकडे जन्मदाखला कुठून येणार? श्रावणबाळ योजनेतील नव्या अटीने लाभार्थी हैराण
देगलूर, गंगाधर मठवाले| आयुष्याची उमेदीची वर्षे कष्टात घालवून आता शासनाच्या आधारावर जगणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांसमोर पेन्शन मिळविण्यासाठी जन्मतारखेचा पुरावा सादर करण्याचे नवे संकट उभे ठाकले आहे. ग्रामीण भागातील अनेक वृद्धांच्या जन्माची नोंदच उपलब्ध नसताना जन्म प्रमाणपत्र किंवा जुने शैक्षणिक दस्तऐवज सादर करण्याची अट घालण्यात आल्याने निराधार लाभार्थ्यांची अक्षरशः फरपट सुरू झाली आहे.
गरीब, निराधार, वयोवृद्ध आणि गरजू नागरिकांना आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेसह विविध सामाजिक सुरक्षा योजना राबविल्या जातात. मात्र, या योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करताना लाभार्थ्यांची दमछाक होत आहे. योजनेचा लाभ मिळविण्यापेक्षा कागदपत्रे जमविणेच मोठे आव्हान ठरत असल्याचे चित्र आहे.
जन्माची नोंदच नाही, मग पुरावा आणायचा कुठून? – ग्रामीण भागातील आजच्या ६० ते ७० वर्षांच्या पिढीतील अनेक नागरिकांचा जन्म घरात किंवा दवाखान्याबाहेर झालेला आहे. त्या काळात जन्म-मृत्यू नोंदणीची प्रक्रिया आजइतकी सर्वसामान्य नव्हती. त्यामुळे अनेकांकडे जन्म प्रमाणपत्र नाही. अनेकांनी शाळेचे शिक्षणही घेतलेले नसल्याने जुने शैक्षणिक दाखले उपलब्ध नाहीत. अशा परिस्थितीत जन्मतारखेचा पुरावा आणा, अशी सक्ती करणे म्हणजे आधीच असहाय्य असलेल्या वृद्धांच्या अडचणीत आणखी भर घालणे होय, अशी संतप्त प्रतिक्रिया लाभार्थ्यांमधून व्यक्त होत आहे.
पेन्शन थांबविण्याऐवजी पर्याय द्या – शासकीय योजना या कागदपत्रांचा गठ्ठा पाहण्यासाठी नसून गरजू व्यक्तीला आधार देण्यासाठी असतात. त्यामुळे जन्मतारखेचा पुरावा उपलब्ध नसलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ग्रामपंचायत नोंद, स्थानिक चौकशी, वैद्यकीय वय प्रमाणपत्र किंवा इतर व्यवहार्य पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी होत आहे. कागदपत्रांच्या अभावामुळे पात्र लाभार्थ्यांचे पेन्शन थांबविणे अथवा त्यांना योजनेपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक ठरेल. ज्यांच्या आयुष्याची अनेक दशके शासनाच्या नजरेसमोर गेली, त्यांच्या जन्माची तारीख सिद्ध करण्यासाठी आता त्यांनाच कार्यालयांच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागत असतील तर ही सामाजिक सुरक्षा की कागदपत्रांची परीक्षा? असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
नियमांचा फेरविचार करा; वृद्धांना हेलपाटे थांबवा – शासनाने जन्मतारखेच्या पुराव्याबाबतची अट मानवी दृष्टिकोनातून तपासून, पुरावा उपलब्ध नसलेल्या लाभार्थ्यांसाठी सुलभ व पर्यायी व्यवस्था तातडीने लागू करावी. तसेच केवळ कागदपत्रांच्या अभावामुळे पात्र ज्येष्ठ नागरिकांचे पेन्शन रोखू नये, अशी जोरदार मागणी देगलूर शहर व तालुक्यातील नागरिकांकडून होत आहे. अन्यथा या जाचक प्रक्रियेविरोधात लाभार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सामाजिक संघटनांना एकत्र येऊन आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशाराही देण्यात येत आहे.
