नियमित प्रशिक्षण, स्पर्धांचे नियोजन ठप्प; होतकरू खेळाडूंचे नुकसान
देगलूर, गंगाधर मठवाले| तालुक्यातील शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्रीडांगणांवर सध्या सामसूम वातावरण दिसून येत असून, तालुका क्रीडा अधिकारी पद रिक्त असल्याचा फटका खेळाडू आणि क्रीडाप्रेमींना बसत आहे. नियमित मार्गदर्शन, प्रशिक्षण शिबिरे, स्पर्धांचे नियोजन आणि क्रीडा उपक्रमांना अपेक्षित गती मिळत नसल्याने अनेक क्रीडांगणे अक्षरशः ओस पडल्याचे चित्र आहे.
देगलूर तालुक्यात ग्रामीण तसेच शहरी भागातील युवक-युवतींमध्ये विविध खेळांविषयी मोठी आवड आहे. अनेक होतकरू खेळाडू नियमित सराव करून विविध स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्याची तयारी करीत आहेत. मात्र, त्यांना आवश्यक प्रशिक्षण, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आणि स्पर्धांची योग्य माहिती व नियोजन मिळत नसल्याने त्यांच्या क्रीडा गुणवत्तेला योग्य व्यासपीठ मिळत नसल्याची खंत पालक व क्रीडाप्रेमींमधून व्यक्त होत आहे.
योजना व उपक्रमांनाही ब्रेक
क्रीडा विभागामार्फत विविध शासकीय योजना, प्रशिक्षण शिबिरे, निवड चाचण्या तसेच तालुकास्तरीय आणि जिल्हास्तरीय स्पर्धांचे आयोजन केले जाते. या सर्व उपक्रमांच्या प्रभावी अंमल-बजावणीसाठी तालुका क्रीडा अधिकाऱ्याची भूमिका महत्त्वाची असते. मात्र, अधिकारी उपलब्ध नसल्यामुळे क्रीडा विभागाच्या अनेक उपक्रमांना अपेक्षित चालना मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे.
दरम्यान, काही क्रीडांगणांच्या देखभाल-दुरुस्ती कडेही पुरेसे लक्ष दिले जात नसल्याच्या तक्रारी आहेत. काही ठिकाणी गवत वाढले असून, धावपट्टी तसेच इतर क्रीडा सुविधांची दुरवस्था झाली आहे. परिणामी खेळाडूंना सराव करताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
गुणवंत खेळाडूंना संधीची प्रतीक्षा
ग्रामीण भागात अनेक गुणवंत खेळाडू उपलब्ध असून, योग्य प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन मिळाल्यास ते जिल्हा, विभागीय, राज्य तसेच राष्ट्रीय स्तरावर चमकू शकतात. मात्र, प्रशासकीय उदासीनतेमुळे या खेळाडूंच्या क्षमतेला योग्य दिशा मिळत नसल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
तालुका क्रीडा अधिकारी नियमितपणे उपलब्ध करून देऊन क्रीडांगणांची देखभाल, प्रशिक्षण शिबिरे आणि विविध स्पर्धांचे नियोजन तातडीने सुरू करावे, अशी मागणी पालक, खेळाडू आणि क्रीडाप्रेमींनी केली आहे. क्रीडांगणे ही केवळ खेळाची ठिकाणे नसून निरोगी, सुदृढ आणि शिस्तबद्ध पिढी घडविणारी केंद्रे आहेत. त्यामुळे देगलूर तालुक्यातील क्रीडा क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.