नांदेड, प्रतिनिधी | ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कांसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या लढ्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे मोठे बळ मिळाले असल्याची प्रतिक्रिया उत्तर मराठवाडा प्रादेशिक विभाग फेस्कॉम, नांदेडचे अध्यक्ष डॉ. हंसराज वैद्य यांनी व्यक्त केली आहे. वृद्धापकाळात पालकांची देखभाल न करणाऱ्या तसेच त्यांची हेळसांड करणाऱ्या मुलांविरोधात कठोर भूमिका घेण्यासंदर्भातील न्यायालयीन भूमिकेमुळे ज्येष्ठांच्या न्यायिक हक्कांसाठी लढणाऱ्या संघटनांच्या प्रयत्नांना बळ मिळाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
डॉ. वैद्य यांनी सांगितले की, फेस्कॉमच्या वतीने गेल्या अनेक वर्षांपासून मांडण्यात येत असलेल्या मागण्या कोणत्याही प्रकारे बेकायदा अथवा घटनाबाह्य नाहीत. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १५(३), २१, ३९(अ), ४१ आणि ५१अ तसेच ज्येष्ठ नागरिक कायदा, २००७ मधील तरतुदींचा त्यांच्या मागण्यांना आधार असल्याचा दावा त्यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी संघटनेची भूमिका अधिक स्पष्ट झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि आरोग्यविषयक सुरक्षेसाठी उत्तर मराठवाडा प्रादेशिक विभाग फेस्कॉम, नांदेडच्या वतीने डॉ. हंसराज वैद्य यांनी ‘लाडके मायबाप योजना’ मांडली आहे. या योजनेच्या प्रमुख १६ मागण्यांचा मसुदा राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री यांच्यासह राष्ट्रपती, पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते, सामाजिक न्याय विभागातील मंत्री व राज्यमंत्री तसेच स्थानिक खासदार, आमदार यांना निवेदनाद्वारे सादर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी नांदेड येथे पालकमंत्री अतुल सावे यांच्याकडेही हे निवेदन देण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या १६ मागण्यांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पेन्शन अथवा मानधन, मोफत व सुलभ वैद्यकीय सेवा, सामाजिक सुरक्षा आणि सन्मानाने जीवन जगण्याची हमी यांसह विविध मागण्यांचा समावेश आहे.
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २१ हा जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या हक्काशी संबंधित असून सन्मानाने जगण्याचा अधिकार हा त्याचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे डॉ. वैद्य यांनी नमूद केले. अनुच्छेद ४१ नुसार वृद्धापकाळ व आजारपणाच्या काळात नागरिकांना आवश्यक लोकसहाय्य मिळावे, यासाठी राज्याने प्रभावी धोरणे आखणे अपेक्षित असल्याचेही त्यांनी सांगितले. अनुच्छेद १५(३) अंतर्गत विशेष तरतुदी करण्याची घटनात्मक तरतूद असून अनुच्छेद ५१अ नुसार पालकांची काळजी घेणे हे नागरिकांचे मूलभूत कर्तव्य असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
“सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा आमच्या दीर्घकालीन लढ्याचे मोठे यश आहे. आमच्या मागण्या संविधानाला धरूनच आहेत, हे अधिक स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने वेळ न दवडता ‘लाडके मायबाप योजना’ लागू करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा,” अशी मागणी डॉ. हंसराज वैद्य यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा संविधानातील अनुच्छेद १४१ नुसार देशभर बंधनकारक असतो. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी महाराष्ट्र शासनाने ठोस आणि प्रभावी धोरणात्मक पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा फेस्कॉमने व्यक्त केली आहे.
आता डॉ. हंसराज वैद्य यांच्या नेतृत्वाखाली मांडण्यात आलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या मागण्यांवर महाराष्ट्र शासन कोणती भूमिका घेते, याकडे ज्येष्ठ नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. “ज्येष्ठ मायबापांना न्याय द्यावा, त्यांचा अंत पाहू नये आणि त्यांचे आशीर्वाद घ्यावेत,” असे आवाहनही डॉ. वैद्य यांनी केले.