नांदेड | आदिवासी समाजाच्या कल्याणासाठी शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. योजनांच्या अंमलबजावणीत आढळणाऱ्या त्रुटी तातडीने दूर करून पात्र लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा, असे निर्देश महाराष्ट्र विधानमंडळ अनुसूचित जमाती कल्याण समितीचे प्रमुख आमदार दौलत दरोडा यांनी प्रशासनाला दिले.
महाराष्ट्र विधानमंडळ अनुसूचित जमाती कल्याण समितीने दि. १९ ते २१ ऑगस्टदरम्यान नांदेड जिल्ह्याचा दौरा करून आदिवासीबहुल भागातील विविध योजनांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यानंतर नांदेड येथील नियोजन भवनात झालेल्या बैठकीत आदिवासी समाजासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
बैठकीत जातपडताळणी, वनहक्क दावे, आदिवासींच्या जमिनी, शिक्षण, आश्रमशाळा, वसतिगृहे तसेच आरोग्य सुविधांबाबत चर्चा करण्यात आली. आदिवासींसाठी राखीव असलेली पदे रिक्त राहू नयेत, जातपडताळणीची प्रक्रिया निर्धारित वेळेत पूर्ण करावी, तसेच किनवटसह दुर्गम भागातील नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी नांदेड येथे जातपडताळणी कार्यालय सुरू करण्याबाबत शासनस्तरावर प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना समितीने दिल्या.
आदिवासींच्या जमिनींची बेकायदा खरेदी-विक्री होणार नाही, यासाठी प्रभावी कारवाई करावी, असे निर्देशही समितीने दिले. नायगाव पंचायत समितीतील गैरव्यवहाराच्या प्रकरणातील कार्यवाही तातडीने पूर्ण करून त्याचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणासोबतच पोषण आहार, सुरक्षित वसतिगृह, शुद्ध पिण्याचे पाणी आणि आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर समितीने विशेष भर दिला. आदिवासी मुला-मुलींसाठी मोठ्या क्षमतेचे स्वतंत्र वसतिगृह उभारण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा, अशा सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.
बैठकीस समिती सदस्य आमदार राजू तोडसाम, आमदार शांताराम मोरे, आमदार मंजुळा गावित, आमदार हिरामण खोसकर, आमदार रामदास मसराम, आमदार उमा खापरे आणि आमदार इद्रिस नायकवडी उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील, पोलिस अधीक्षक डॉ. निलाभ रोहन, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, किनवटचे सहायक जिल्हाधिकारी तथा आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी बी. सरवनन, निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
समितीने दिलेल्या सूचनांनुसार संबंधित विभागांकडून तातडीने कार्यवाही करून कार्यपूर्ती अहवाल सादर केला जाईल, अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी बैठकीत दिली.