अं नि स मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणार
नांदेड, गोविंद मुंडकर| महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपी सचिन अंदुरे याला मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिनांक 18 ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती रणजीतसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने जामीन मंजूर केला आणि पुण्यातील विशेष न्यायालयाने सुनावलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेलाही स्थगिती दिली. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याची प्रतिक्रिया डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांचे चिरंजीव डॉक्टर हमीद दाभोळकर यांनी व्यक्त केली.
पुणे येथे 20 ऑगस्ट 2013 रोजी सकाळी मॉर्निंग वॉक करीत असलेल्या डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांच्यावर दुचाकीवरून आलेल्या दोन हल्लेखोरांनी गोळीबार केला होता. ओंकारेश्वर परिसरातील महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे पुलावर ही घटना घडली होती. या हल्ल्यात डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर धर्मांध लोकांच्या दुष्कृत्याला शहीद झाले होते. सुरुवातीला पुणे पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास करण्यात आला. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 2014 मध्ये केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) तपास हाती घेतला.
दीर्घ दीर्घकाळ चाललेल्या तपासल्यानंतर पुण्यातील विशेष न्यायालयाने 10 मे 2024 रोजी सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हस्ते प्रकरणी दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. दोघांनाही प्रत्येकी पाच लाख रुपयाचा दंडाची शिक्षा सुद्धा झाली होती. त्याचवेळी डॉक्टर वीरेंद्र सिंग तावडे , संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांची पुराव्या अभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. विशेष न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देत सचिन अंदुरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. अपील प्रलंबित असताना जामीन देण्यात यावा, तसेच जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती द्यावी ,अशी मागणी त्याने केली होती. या मागणीवर सुनावणी झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्याचा कारागृहाबाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अंदुरेच्या जामीन अर्जावर सुनावणी दरम्यान त्याच्या वकिलांनी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांच्या जबाबांमधील कथित विसंगती तसेच ओळख परेड न झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. सीबीआयने मात्र साक्षीदारांनी अंदुरेची ओळख पटविल्याचा दावा करत अंदुरेच्या जामिनाला विरोध केला. उच्च न्यायालयाच्या या अनपेक्षित निर्णयामुळे सामाजिक चळवळीतील लोकांमध्ये न्याय प्रक्रियेविषयी उलट सुलट चर्चा सुरू झालेली आहे.
” उच्च न्यायालयाचा निर्णय क्लेशदायक आहे सीबीआयकडून दोषारोप पत्र दाखल झालेल्यांना मुक्त करणार असेल तर दोषी कोण ? ते तरी न्यायालयाने ठरवावे. “
– माधव बावगे, राज्य अध्यक्ष महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती” एका बाजूला डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्तेमागील संपूर्ण कटाचा उलगडाचा अद्याप झालेला नसताना, आणि दुसऱ्या बाजूला दोष सिद्ध व्यक्तींच्या शिक्षेला स्थगिती मिळत असताना, या प्रकरणातील न्यायप्रक्रियेबद्दल आमच्या मनातील अस्वस्थता अधिक तीव्र झाली आहे.” – संजय बनसोडे राज्य कार्याध्यक्ष महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती
” मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला निकाल पत्र मिळाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार.” -डॉक्टर हमीद दाभोळकर