
नांदेड| केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांच्या निषेधार्थ सिटू (CITU) कामगार संघटनेच्या वतीने नांदेड शहरात सोमवारी जोरदार जेल भरो आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात साडेतीन हजारांहून अधिक कामगार सहभागी झाले. आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तक यांच्यासह विविध क्षेत्रातील कामगारांची मोठी उपस्थिती होती.



कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या या आंदोलनामुळे नांदेड शहरातील वातावरण काही काळ आंदोलनमय झाले. कामगारांनी जोरदार घोषणाबाजी करत केंद्र व राज्य सरकारच्या कामगार धोरणांचा निषेध केला.



चार श्रम संहिता रद्द करण्याची मागणी
यावेळी चार श्रम संहिता रद्द कराव्यात, जनसुरक्षा कायदा रद्द करावा, तसेच आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना किमान वेतन, कर्मचारी दर्जा आणि सामाजिक सुरक्षा देण्यात यावी, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सिटूच्या वतीने सुरू असलेल्या बेमुदत साखळी उपोषणातील मागण्यांची तातडीने पूर्तता करावी, अशीही मागणी करण्यात आली.
मोठ्या संख्येने कामगार रस्त्यावर उतरल्याने पोलिसांनी बंदोबस्त तैनात केला होता. आंदोलनादरम्यान वजीराबाद पोलिसांनी आंदोलनकर्त्या कामगारांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर सर्वांची सुटका करण्यात आली.


जिल्हा परिषदेत जाहीर सभा
जेल भरो आंदोलनानंतर जिल्हा परिषद येथे जाहीर सभा घेण्यात आली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. पोलिसांकडून सुटका झाल्यानंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनाही निवेदन देण्यात आले. ज्येष्ठ कामगार नेते कॉ. विजय गाभणे यांनी यावेळी सभेला संबोधित केले.


आंदोलनाचे नेतृत्व सिटूच्या राज्य सचिव तथा जिल्हाध्यक्ष कॉ. उज्वला पडलवार, जिल्हा जनरल सेक्रेटरी कॉ. गंगाधर गायकवाड, सिटू राज्य कमिटी सदस्य कॉ. करवंदा गायकवाड, अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेच्या राज्य सचिव मंडळ सदस्य तथा जिल्हाध्यक्षा कॉ. लता गायकवाड, आशा व गटप्रवर्तक फेडरेशनच्या राज्य उपाध्यक्ष कॉ. शिलाताई ठाकूर, राज्य कमिटी सदस्य कॉ. वर्षाताई सांगडे, कॉ. सुनीता पाटील, कॉ. आम्रपाली कांबळे, तसेच दिगंबर काळे, कॉ. जयराज गायकवाड, कॉ. दिगंबर घायाळे, प्रफुल्ल कऊडकर, कॉ. मंगेश वट्टेवाड, कॉ. राहुल नरवाडे आदींनी केले.
साडेतीन हजारांहून अधिक कामगारांचा सहभाग आणि विशेषतः मोठ्या संख्येने आशा स्वयंसेविकांची उपस्थिती यामुळे नांदेडमधील सिटूचे जेल भरो आंदोलन चर्चेचा विषय ठरले. कामगारांच्या मागण्यांवर शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.
