हदगाव, प्रतिनिधी | अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तातडीने लागू करावे, या मागणीसाठी हदगाव येथे समस्त ५८ जाती समूहाच्या वतीने ‘आरक्षण उपवर्गीकरण जनआक्रोश मोर्चा’ काढण्यात आला. मुसळधार पावसातही हजारो नागरिक सहभागी झाल्याने मोर्चाने शासनाचे लक्ष वेधले.
मोर्चाला मार्गदर्शन करताना लोकस्वराज्य आंदोलनाचे प्रा. डॉ. रामचंद्र भरांडे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. त्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार आरक्षण उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी करणे ही राज्य सरकारची घटनात्मक जबाबदारी आहे.
डॉ. भरांडे म्हणाले, “आरक्षण उपवर्गीकरण कोणत्याही समाजाच्या विरोधात नसून लाभवंचित घटकांना न्याय देणारा निर्णय आहे. इतर सात राज्यांनी हा निर्णय लागू केला आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकार गेल्या दोन वर्षांपासून हा विषय प्रलंबित ठेवून केवळ चालढकल करत आहे.” मेगा भरतीत लाभवंचित समाजाला अपेक्षित प्रतिनिधित्व मिळाले नसल्याचा आरोप करत त्यांनी सरकारवर राजकीय स्वार्थासाठी प्रश्न लांबणीवर टाकल्याची टीका केली.
यावेळी त्यांनी इशारा देत म्हटले, “ऑगस्ट महिन्यापासून राज्यातील मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांना आरक्षण उपवर्गीकरण कधी करणार, याचा जाब विचारला जाईल. मागणी मान्य झाली नाही तर महाराष्ट्रात त्यांना फिरू देणार नाही.” या मोर्चात माजी आमदार नामदेव ससाणे, प्रा. केशव शेकापुरकर, कॉम्रेड गणपत भिसे, मच्छिंद्र गवाले, उत्तम बाबळे, के. मुर्ती, वि. मा. सिरसाट, दिगंबर गायकवाड, विजय रणखांब, गुणवंत काळे, दत्तात्रय काळे, के. वाय. देवकांबळे, मारोती वाडेकर, ईश्वर जाधव, गणपत रेड्डी, नारायण पोतरे, धोंडोपंत बनसोडे, बाळासाहेब टिकेकर, अर्जुन गायकवाड, शिवाजी मात्रे, पवार यांच्यासह विविध सामाजिक, राजकीय संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
भर पावसात मोठ्या संख्येने मातंग समाजासह विविध समाजघटकांचे नागरिक या जनआक्रोश मोर्चात सहभागी झाले. हदगाव-हिमायतनगर आयोजन समितीने अल्पावधीत मोर्चाचे नियोजन केल्याबद्दल उपस्थितांनी समाधान व्यक्त केले. (टीप : मोर्चादरम्यान करण्यात आलेली विधाने संबंधित नेत्यांची भूमिका असून, ती त्यांच्या वक्तव्यांवर आधारित आहेत.)