नांदेड| महिलांना न्याय, सुरक्षा आणि सक्षमीकरण प्रभावीपणे मिळण्यासाठी महिला व बाल विकास, पोलीस, आरोग्य, महसूल, ग्रामविकास, विधी सेवा प्राधिकरण आदी सर्व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी केले. तसेच कार्यस्थळी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी पॉश (POSH) अधिनियम, २०१३ अंतर्गत प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय, खासगी व असंघटित क्षेत्रातील आस्थापनांमध्ये अंतर्गत महिला तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित महिलाविषयक विविध योजनांच्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, पोलीस अधीक्षक डॉ. निलाभ रोहन, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव शरद देशपांडे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
रहाटकर यांनी सांगितले की, महिलांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी नियमित ऑडिट आणि डिजिटल मॉनिटरिंग आवश्यक आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये एफआयआर नोंदणी, वेळेत आरोपपत्र दाखल करणे आणि न्यायप्रक्रिया गतीमान करण्यासाठी जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांनी त्रैमासिक संयुक्त आढावा बैठक घ्यावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
महिलांच्या संरक्षणासाठी पोलीस, संरक्षण अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, समुपदेशक, वन स्टॉप सेंटर, विधी सेवा प्राधिकरण आणि मानसोपचार सेवा यांच्यात प्रभावी समन्वय आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच बँक सखी, अंगणवाडी सेविका, स्वयंसेवी संस्था आणि महिला शेतकरी गटांच्या माध्यमातून महिलाविषयक कायदे व योजनांची व्यापक जनजागृती करण्याचे आवाहन केले. प्रत्येक तालुक्यात संरक्षण अधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र कार्यालयीन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासोबतच जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र हेल्प डेस्क सुरू करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. सन २०३० पर्यंत बालविवाहमुक्त समाज निर्माण करण्यासाठी कठोर उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
बैठकीत बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, सुकन्या समृद्धी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वन स्टॉप सेंटर, महिला वसतिगृह, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका अभियान, मनरेगा, स्टँड-अप इंडिया, महिला किसान सक्षमीकरण, पॉश कायदा, शी-बॉक्स, जल जीवन मिशन आणि एकल महिलांचे सर्वेक्षण आदी विषयांचा आढावा घेण्यात आला.
जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी संरक्षण अधिकाऱ्यांसाठी कार्यालयीन जागा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच सर्व कार्यालयांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समित्या स्थापन केल्या जातील, असे सांगितले. महिला हेल्प डेस्क लवकरच सुरू करण्यात येणार असून बालविवाह आणि स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यात येतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.
पोलीस अधीक्षक डॉ. निलाभ रोहन यांनी भरोसा सेल, ॲसिड हल्ला पीडित नुकसानभरपाई योजना, पोक्सो कायद्याची अंमलबजावणी, पोलीस दीदी–पोलीस काका उपक्रम, दामिनी व चार्ली पथक, डायल ११२ सेवा तसेच महिलांवरील अत्याचार आणि बेपत्ता प्रकरणांवरील कारवाईची माहिती सादर केली. बैठकीच्या समारोपात विजया रहाटकर यांनी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी स्थानिक समित्या अधिक सक्षम करण्यासोबत जनजागृती, प्रशिक्षण आणि संवेदनशीलता वाढविण्यावर भर देण्याचे आवाहन केले. बैठकीनंतर त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील हिरकणी कक्षाची पाहणी केली.