माहितीसह न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश; सात वर्षांच्या संघर्षानंतर नागरिकाला दिलासा
ईस्लापूर/किनवट/नांदेड, प्रतिनिधी| माहितीचा अधिकार (RTI) कायद्यांतर्गत मागवलेली माहिती न देणे आणि राज्य माहिती आयोगाच्या आदेशाचीही अवहेलना करणे नांदेड जिल्ह्यातील किनवटच्या वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याला चांगलेच महागात पडले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत संबंधित जनमाहिती अधिकारी तथा वनपरिक्षेत्र अधिकारी, किनवट यांना माहितीसह प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहण्याचे, अन्यथा आदेशाचे पालन का केले नाही याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांनी ६ जुलै २०२६ रोजी हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला.
सात वर्षांपासून माहितीसाठी संघर्ष
याचिकाकर्ते काशिनाथ नारायणराव शिंदे यांनी २० जुलै २०१९ रोजी माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत किनवट वन विभागाकडे महत्त्वाची माहिती मागितली होती. मात्र, वारंवार पाठपुरावा करूनही माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांनी अपील करून राज्य माहिती आयोगाकडे दाद मागितली.
माहिती आयुक्तांच्या आदेशालाही अवहेलना
राज्य माहिती आयुक्तांनी संबंधित माहिती १५ दिवसांच्या आत विनामूल्य देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र, हा आदेशही वन विभागाने पाळला नसल्याचा आरोप आहे. त्यानंतरही माहिती न मिळाल्याने शिंदे यांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम १८ अंतर्गत पुन्हा आयोगाकडे तक्रार केली. २ सप्टेंबर २०२४ रोजी आयोगाचा अंतिम निर्णय झाल्यानंतरही माहिती देण्यात आली नाही.
अखेर हायकोर्टात धाव
प्रशासनाकडून सातत्याने टाळाटाळ होत असल्याने काशिनाथ शिंदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका क्र. ८७८५/२०२५ दाखल केली. सुनावणीदरम्यान याचिका – कर्त्यांच्या वकिलांनी माहिती आयोगाच्या आदेशाची अंमलबजावणीच झाली नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
न्यायालयाचा कठोर पवित्रा
गेल्या सात वर्षांपासून एक नागरिक माहिती मिळवण्यासाठी संघर्ष करत असताना, माहिती आयोगाच्या आदेशालाही संबंधित अधिकाऱ्याने न जुमानणे ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याला मूळ माहितीसह प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. आदेशाचे पालन न झाल्यास त्याबाबत कारण स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासही सांगितले आहे.
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. चंद्रकांत थोरात, ॲड. ए. आर. कानडे आणि ॲड. ओ. डी. तोटावाड यांनी बाजू मांडली, तर शासनाच्या वतीने सहाय्यक सरकारी वकील ॲड. आर. आर. तांदळे यांनी काम पाहिले. या आदेशामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांमध्ये समाधान व्यक्त होत असून, प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाबाबत हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
प्रकरणाचा घटनाक्रम
२० जुलै २०१९ – किनवट वन विभागाकडे माहिती अधिकाराचा अर्ज.
राज्य माहिती आयोगाचा आदेश – १५ दिवसांत माहिती देण्याचे निर्देश.
२ सप्टेंबर २०२४ – आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने आयोगाचा अंतिम निर्णय.
रिट याचिका क्र. ८७८५/२०२५ – मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल.
६ जुलै २०२६ – हायकोर्टाने किनवटच्या वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याला माहितीसह प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले.