नांदेड | खरीप हंगाम २०२६-२७ मध्ये नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, दुष्काळ, पूर, वादळ तसेच इतर प्रतिकूल परिस्थितीमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळावे यासाठी राज्य शासनाने सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू केली आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३१ जुलै २०२६ ही अंतिम मुदत असून, पात्र शेतकऱ्यांनी वेळेत अर्ज करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन विभागीय कृषी सहसंचालक सुनील वानखेडे यांनी केले आहे.
या योजनेत अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी कर्जदार आणि बिगर कर्जदार अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांना स्वेच्छेने सहभागी होता येणार आहे. मात्र, AGRISTACK Farmer ID आणि डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (DCS) अंतर्गत पिकांची नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. भाडेतत्त्वावर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी नोंदणीकृत भाडेकराराची माहिती पीक विमा पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक राहील.
योजनेत सहभागी होण्यासाठी किमान ०.१० हेक्टर क्षेत्र आवश्यक असून, खरीप पिकांसाठी शेतकऱ्यांना केवळ २ टक्के, रब्बी पिकांसाठी १.५ टक्के, तर नगदी पिकांसाठी ५ टक्के विमा हप्ता भरावा लागणार आहे. उर्वरित प्रीमियम शासनाकडून भरला जाणार आहे.
पेरणीनंतर काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे उत्पादनात घट झाल्यास पीक कापणी प्रयोग किंवा तांत्रिक उत्पादन मूल्यांकनाच्या आधारे नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
शासनाने योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी कठोर नियम लागू केले असून, खोटी माहिती देऊन किंवा फसवणूक करून विमा घेतल्याचे आढळल्यास संबंधित शेतकरी पाच वर्षांसाठी पीक विमा योजना तसेच कृषी विभागाच्या विविध डीबीटी योजनांसाठी अपात्र ठरणार आहे.
अर्जासाठी जमिनीची कागदपत्रे, पीक लागवड घोषणापत्र, आधार क्रमांक, आधारशी संलग्न बँक खाते आणि AGRISTACK Farmer ID आवश्यक आहे. कृषी विभागाने सर्व पात्र शेतकऱ्यांना अंतिम मुदतीची वाट न पाहता ३१ जुलैपूर्वी अर्ज सादर करून सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.