मुंबई | राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय जाहीर करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ अंतर्गत कर्जमाफीच्या लाभासाठी असलेली ५० हजार रुपयांची मर्यादा रद्द करण्यात आल्याची घोषणा विधानसभेत केली. त्यामुळे आता पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.
विधानसभेतील अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, या योजनेद्वारे राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. राष्ट्रीयीकृत, खासगी, व्यापारी आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या माहितीनुसार ही योजना राबविण्यात येत आहे.
२ लाखांपेक्षा जास्त थकबाकीदारांनाही दिलासा
पूर्वी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळत नव्हता. मात्र नव्या निर्णयानुसार अशा शेतकऱ्यांनाही दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. तसेच महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांसाठी असलेली ५० हजार रुपयांची मर्यादाही रद्द करण्यात आली आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी २०२६-२७ मध्ये नवीन कर्ज घेऊन वेळेत परतफेड करण्याची अटही रद्द करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.
शेतीसाठी ९५ हजार कोटींचा खर्च
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्य शासन दरवर्षी कृषी क्षेत्रासाठी सुमारे ९५ हजार कोटी रुपये खर्च करत आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या वीजबिलासाठी २५ हजार कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. राज्यात १३६ लाख क्विंटल कापूस खरेदी करून १० हजार ८८३ कोटी रुपयांचे चुकारे अदा करण्यात आले आहेत. तसेच ६ लाख टन सोयाबीन ३ हजार १९८ कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आले असून, कांदा खरेदीमुळे बाजारभाव स्थिर ठेवण्यास मदत झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ठिबक सिंचनाचा निधी लवकरच
ठिबक सिंचनासाठी प्रलंबित २१७ कोटी रुपयांचा निधी लवकरच वितरित करण्यात येणार असून, कृषी समृद्धी योजनेतील उर्वरित निधीही पुरवणी मागण्यांद्वारे उपलब्ध करून दिला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
भारनियमन नाही; स्मार्ट मीटरवर स्पष्टीकरण
राज्यात कुठेही नियोजित भारनियमन नसल्याचे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, यंदा ३२ हजार मेगावॅटपर्यंतची वीज मागणी पूर्ण करण्यात आली आहे. राज्यातील ७६ टक्के कृषी फिडरवर दिवसा वीजपुरवठा सुरू असून उर्वरित भागातही काम सुरू आहे. स्मार्ट मीटरबाबत आलेल्या बहुतांश तक्रारी तपासणीत चुकीच्या आढळल्या असून, वाढीव वीजबिलांचा संबंध स्मार्ट मीटरशी नसल्याचे त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.