मुंबई | अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असून, अतिवृष्टीची परिस्थिती आटोक्यात आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सर्व ५८ समाजांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन निर्णय प्रक्रियेला गती दिली जाईल, अशी माहिती आपत्कालीन व्यवस्थापन व संसदीय कार्यमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
धर्माबाद ते मुंबई अशी लोकस्वराज्य आंदोलनाच्या वतीने काढण्यात आलेल्या महापदयात्रेनंतर आंदोलनाच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करताना ते बोलत होते. एवढ्या पावसात काढलेल्या पदयात्रेतून आंदोलनकर्त्यांची तळमळ आणि संघर्ष दिसून येतो, असे सांगत त्यांनी सर्वांना सुरक्षितपणे घरी परतण्याचे आवाहनही केले.
यावेळी लोकस्वराज्य आंदोलनाचे संस्थापक-अध्यक्ष प्रा. डॉ. रामचंद्र भरांडे यांनी अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण तातडीने जाहीर करण्याची मागणी केली. या मागणीसाठी गेली ३५ वर्षे सातत्याने लढा सुरू असून, चार तरुणांनी या आंदोलनात प्राण गमावल्याचे त्यांनी नमूद केले. १९ मार्चच्या आंदोलनानंतर सरकारकडून आश्वासन मिळाले, मात्र अद्याप निर्णय झालेला नसल्याने सरकारने तातडीने विधेयक मंजूर करावे, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
डॉ. भरांडे यांनी अनुसूचित जातींचे ‘अ’ (प्रगत) आणि ‘ब’ (अप्रगत) असे दोन गट करून उपवर्गीकरण करण्याची मागणी केली. त्यांच्या प्रस्तावानुसार मातंग व तत्सम जातींचा ‘ब’ गटात समावेश करून त्यांना ६ टक्के आरक्षण देण्यात यावे, तर इतर जातींचा सामाजिक अभ्यास करून ‘अ’ गटात समावेश करावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
या महापदयात्रेला वाल्मिकी, मादीगा, मेहतर, भंगी समाजासह विविध समाजघटकांनी पाठिंबा दर्शविला. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतून हजारो कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. ६ जुलै रोजी मंत्रालयावर महामोर्चा काढून आंदोलनाचा समारोप करण्यात आला. यावेळी व्ही. जी. डोईवाड, रावसाहेबदादा पवार, अॅड. दत्तराज गायकवाड, गणपतराव रेड्डी, कपिल पिंगळे, प्रकाश टिकेकर, बी. एम. गोणारकर, के. वाय. देवकांबळे, प्रबोधनकार माधवराव वाघमारे, निदानकर आदी उपस्थित होते.