बदल्या टाळण्यासाठी आरोग्य सहाय्यकाचा बनाव; तपासणी समितीच्या कारभारावरच गंभीर प्रश्नचिन्ह
नांदेड, विशेष प्रतिनिधी| नांदेड जिल्हा परिषदेमध्ये सुरू असलेल्या सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया २०२६ दरम्यान एक धक्कादायक प्रकार समोर आला असून, काही कर्मचारी आदिवासी (पेसा) भागातील बदली टाळण्यासाठी कथित ‘बोगस’ दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा आधार घेत असल्याचा गंभीर आरोप पुढे आला आहे. कमल फाऊंडेशन आणि सकल दिव्यांग संघटनेने हा मुद्दा उचलून धरत आरोग्य विभागाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
मुखेड येथील तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयात कार्यरत असलेल्या एका आरोग्य सहाय्यकाच्या संशयास्पद दिव्यांग प्रमाणपत्रामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. संबंधित कर्मचाऱ्याने केवळ बदलीतून सूटच मिळवली नसून शासनाच्या विविध आर्थिक सवलतींचाही लाभ घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
नेमके प्रकरण काय?
तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालय, मुखेड येथे कार्यरत आरोग्य सहाय्यक श्री. चंद्रकांत जाधव यांचे नाव २०२६ च्या अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादीत ‘अस्थिव्यंग’ प्रवर्गात नमूद आहे. मात्र, तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या शरीरावर कोणतेही स्पष्ट दृश्य अपंगत्व दिसून येत नाही.
विशेष म्हणजे, संबंधित कर्मचारी कोणत्याही विशेष अडॅप्शनशिवाय दुचाकी सहजतेने चालवत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे उपजिल्हा रुग्णालय, मुखेड येथून त्यांना दिव्यांग प्रमाणपत्र नेमके कशाच्या आधारे देण्यात आले, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
तपासणी समितीवर संशय
सामान्य प्रशासन विभागाने २३ एप्रिल २०२६ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, बदलीतून सूट मागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी डॉ. शिवशक्ती पवार, डॉ. मुंडे आणि डॉ. हिराणी यांची समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने २ ते ५ मेदरम्यान कागदपत्रांची तपासणी केली. मात्र, तक्रारदारांनी समितीच्या कार्यपद्धतीवरच गंभीर आक्षेप घेतले आहेत.
“प्रत्यक्ष तपासणीत समितीने नेमके काय पाहिले?”, “संशयास्पद प्रकरण राज्यस्तरीय वैद्यकीय मंडळाकडे का पाठवले नाही?”, तसेच “या प्रकरणामागे काही अर्थपूर्ण तडजोड झाली आहे का?” असे थेट सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत.
शासनाची दुहेरी फसवणूक?
तक्रारीनुसार, संबंधित कर्मचाऱ्याने कथित बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्राच्या आधारे प्रशासकीय बदलीतून सूट मिळवण्या – बरोबरच शासनाच्या विविध आर्थिक सवलतींचाही लाभ घेतला आहे. यामध्ये दिव्यांग विशेष वाहन भत्ता, व्यावसायिक कर सवलत आणि प्राप्तिकर सवलतींचा समावेश असल्याचा आरोप आहे. तक्रारदारांच्या मते, “वैद्यकीय मंडळाची दिशाभूल करून मिळवलेले असे प्रमाणपत्र म्हणजे शासनाच्या तिजोरीवर टाकलेला दरोडाच आहे.”
तक्रारदारांच्या प्रमुख मागण्या
संबंधित कर्मचाऱ्याची मुंबई येथील जे.जे. रुग्णालयात फेरवैद्यकीय तपासणी करण्यात यावी. घेतलेल्या सर्व आर्थिक सवलतींची व्याजासहित वसुली करण्यात यावी. सुरू असलेल्या समुपदेशन प्रक्रियेत त्यांना बदलीतून कोणतीही सूट देऊ नये. दोषी आढळल्यास दुर्गम किंवा आदिवासी भागात बदली करण्यात यावी.
‘दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६’ अंतर्गत फौजदारी गुन्हा दाखल करून विभागीय चौकशी सुरू करण्यात यावी.
आता प्रशासन काय भूमिका घेणार?
खऱ्या दिव्यांगांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या अशा कथित बोगस प्रकारांवर जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती मेघना कावळी कोणती कारवाई करणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात तातडीने चौकशी न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा कमल फाऊंडेशनचे अमरदीप गोधने तसेच सकल दिव्यांग संघटनेचे अध्यक्ष राहुल साळवे, आदित्य पाटील आणि कार्तिक कुमार भरतिपुरम यांनी दिला आहे.