कांडली बु. व मोरगावच्या पांदण रस्त्यांच्या मोजणीला दांडी; दोषींवर कारवाईची मागणी, सात दिवसांत पुनर्मोजणी न झाल्यास आमरण उपोषणाचा इशारा

हिमायतनगर (विशेष प्रतिनिधी) : मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या कांडली बु. ते मोरगाव आणि कांडली बु. ते आष्टी या दोन महत्त्वाच्या पांदण रस्त्यांच्या अधिकृत मोजणीसाठी नियुक्त भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी निर्धारित वेळेत उपस्थित न राहिल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. प्रशासनाच्या आदेशानुसार मोजणीची प्रक्रिया निश्चित असतानाही संबंधित अधिकारी गैरहजर राहिल्याचा आरोप करत कांडली बु. व मोरगाव येथील सुमारे ३० ते ४० शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालयावर धडक देत तीव्र निषेध नोंदविला.

भाजपचे तालुका उपाध्यक्ष विकास विक्रम कळकेकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी नायब तहसीलदार पठाण यांची भेट घेऊन लेखी निवेदन सादर केले. संबंधित मोजणी अधिकाऱ्यांची चौकशी करून दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई करावी आणि दोन्ही पांदण रस्त्यांची निष्पक्षपणे पुनर्मोजणी करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

आदेशानंतरही मोजणी अधिकारी गैरहजर? शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी या दोन्ही पांदण रस्त्यांचे सीमांकन निश्चित करण्यात आले होते. प्रशासनाच्या आदेशानुसार कांडली बु. व मोरगाव येथील शेतकरी निर्धारित ठिकाणी उपस्थित झाले होते. तात्पुरता कार्यभार असलेल्या प्रगतशील ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) हटेकर यादेखील वेळेत घटनास्थळी उपस्थित राहिल्या आणि अधिकृत शासकीय पंचनामा केला.

मात्र, भूमी अभिलेख विभागाचे संबंधित मोजणी अधिकारी घटनास्थळी उपस्थित झाले नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. त्यांचा भ्रमणध्वनीही संपर्काबाहेर असल्याने दिवसभर त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शासकीय आदेशाची अवहेलना झाली का, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तहसीलदारांच्या अनुपस्थितीत नायब तहसीलदारांकडे निवेदन – तहसीलदार महोदया निवडणूक सुनावणीच्या कामानिमित्त बाहेरगावी असल्याने शेतकऱ्यांनी दुपारी दोन वाजेपर्यंत तहसील कार्यालयात प्रतीक्षा केली. त्यानंतर नायब तहसीलदार पठाण यांच्या दालनात जाऊन संपूर्ण प्रकरणाची माहिती देत लेखी तक्रार व निवेदन सादर केले.

पांदण रस्त्यांच्या मोजणीअभावी शेतकऱ्यांना शेतात ये-जा करण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असून, शासनाच्या योजनेतून मंजूर झालेल्या रस्त्यांच्या कामाला विलंब होऊ नये, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.

सात दिवसांत पुनर्मोजणीची मागणी – संबंधित अधिकाऱ्यांची तात्काळ चौकशी करून सात दिवसांच्या आत नवीन व निष्पक्ष अधिकाऱ्यामार्फत पांदण रस्त्यांची पुनर्मोजणी करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. सात दिवसांत योग्य कार्यवाही न झाल्यास भूमी अभिलेख कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन आणि आमरण उपोषण करण्याचा इशारा विकास कळकेकर व उपस्थित शेतकरी बांधवांनी दिला आहे.

नायब तहसीलदार पठाण यांनी शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेत संबंधित प्रकरणात तातडीने चौकशी करून नियमानुसार कठोर कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

दरम्यान, शासकीय आदेशानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या मोजणी प्रक्रियेत संबंधित अधिकारी गैरहजर का राहिले, याबाबत भूमी अभिलेख विभागाची अधिकृत बाजू समोर आलेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाच्या पुढील कार्यवाहीकडे कांडली बु. व मोरगाव परिसरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.