हिमायतनगर तालुक्यात राजकीय समीकरणांना हादरा; इच्छुकांची धावपळ, गटबाजीला उधाण
हिमायतनगर,उत्कर्ष मादसवार | ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२५ ते २०३० या कालावधीसाठी हिमायतनगर तालुक्यातील सरपंच पदाची आरक्षण सोडत दि. २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी तहसील कार्यालयात पार पडली. आरक्षणाचा निकाल जाहीर होताच तालुक्यातील गावागावच्या राजकारणात खळबळ उडाली असून, अनेक इच्छुकांचे सरपंचपदाचे स्वप्न भंगले तर काहींसाठी राजकीय मैदान खुले झाले आहे.
आरक्षण सोडतीपूर्वी सरपंचपदासाठी मोर्चेबांधणी करणाऱ्या अनेक इच्छुकांना आता नव्या राजकीय समीकरणांचा सामना करावा लागणार आहे. दुसरीकडे, आरक्षण आपल्या प्रवर्गासाठी पडलेल्या गावांमध्ये इच्छुकांनी ‘आता नाही तर कधीच नाही’ या भूमिकेतून तयारी सुरू केल्याचे चित्र आहे.
कुठे पत्ता कट, कुठे राजकीय लॉटरी? – अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्ग तसेच सर्वसाधारण आणि महिला प्रवर्गातील आरक्षणामुळे अनेक गावांतील विद्यमान राजकीय गटांचे गणित बदलले आहे. विशेषतः ज्या गावांमध्ये सरपंचपदाचे आरक्षण अपेक्षित प्रवर्गात आले नाही, तेथील इच्छुकांसमोर आता पर्यायी राजकीय रणनीती उभी करण्याचे आव्हान आहे.
अनुसूचित जाती प्रवर्गात करंजी, धारापूर आणि सिबदरा ज. तर अनुसूचित जाती महिला प्रवर्गात वारंगटाकळी, दाबदरी, एकंबा आणि पोटा बु. या ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.
अनुसूचित जमाती प्रवर्गात सिरपल्ली, बोरगडी, जवळगांव, विरसणी आणि खैरगांव ज., तर अनुसूचित जमाती महिला प्रवर्गात टेभुर्णी, धानोरा ज., खडकी बा., डोल्हारी आणि सोनारी या ग्रामपंचायती आहेत.
नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गात सरसम बु., बोरगांव ता., महादापुर आणि सिरंजनी, तर नागरिकांचा मागासवर्ग महिला प्रवर्गात पारवा बु., टाकराळा बु., पार्टी ज., चिंचोर्डी आणि दरेगांव यांचा समावेश आहे.
सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गात वाई, वाशी, कामारवाडी, मंगरूळ, वटफळी, कांडली बु., पारवा खु., पवना, दिघी, आंदेगांव, टेंभी, पोटा खु. आणि खैरगांव ता. या ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. तर सर्वसाधारण महिला प्रवर्गात दुधड, सवना ज., वडगांव ज., दरेसरसम, कार्ली पी., पळसपुर, कौठा ज., कांडली खु., कामारी, बळीराम तोडा, वाघी, एकघरी आणि जिरोणा या ग्रामपंचायतींचे आरक्षण झाले आहे.
आता सुरू होणार खरी ‘फिल्डिंग’! – आरक्षण जाहीर झाले असले तरी निवडणुकीची खरी रंगत आता वाढणार आहे. इच्छुक उमेदवारांची चाचपणी, पॅनेलची जुळवाजुळव, समर्थकांची मोट बांधणे आणि मतांचे राजकीय गणित जुळविण्याच्या हालचालींना वेग येणार आहे. ज्या गावात सरपंचपदाचे आरक्षण खुल्या प्रवर्गासाठी आहे, तेथे इच्छुकांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे; तर महिला आरक्षणामुळे अनेक ठिकाणी घरातील महिला उमेदवारांना पुढे करण्यासाठी राजकीय गटांकडून रणनीती आखली जाणार आहे.
आरक्षणामुळे कुणाचा राजकीय पत्ता कट झाला आणि कुणाच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेला नवी संधी मिळाली, याची गावागावात चर्चा रंगली आहे. काही ठिकाणी जुन्या गटबाजीला नवे वळण मिळण्याची शक्यता असून, काही गावांत नव्या आघाड्या आकाराला येण्याची चिन्हे आहेत.
आरक्षण झाले; आता डावपेचांची वेळ! – ग्रामपंचायत निवडणूक अद्याप प्रत्यक्ष रणांगणात उतरलेली नसली तरी सरपंच आरक्षणाने राजकीय रणशिंग फुंकले आहे. आता कोण कोणाच्या गोटात जाणार, कोण कोणाला मैदानात उतरवणार आणि कोणता पॅनेल गावाच्या सत्तेवर दावा करणार, याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. आरक्षणाच्या सोडतीत कागदावर नावे बदलली; पण गावागावातील सत्तेची समीकरणे आता प्रत्यक्ष मतदानाच्या मैदानात ठरणार आहेत. त्यामुळे हिमायतनगर तालुक्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकांची रणधुमाळी येत्या काळात अधिक चुरशीची होण्याची चिन्हे आहेत.