नांदेड,गोविंद मुंडकर| सामाजिक न्याय ही केवळ शासनाची घोषणा नसून समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकासाच्या संधी पोहोचविण्याची व्यापक चळवळ आहे. या उद्देशाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती, महिला, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, तृतीयपंथीय, ऊसतोड कामगार तसेच आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत असून, हजारो नागरिक या योजनांचा लाभ घेत आहेत, अशी माहिती ज्येष्ठ निरीक्षिका तथा प्रभारी कार्यालयीन अधीक्षिका माधुरी राठोड यांनी दिली.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, नांदेड येथे झालेल्या कार्यालयीन भेटीदरम्यान त्यांनी विभागाच्या कार्यपद्धती, विविध योजना आणि शासनाच्या लोकाभिमुख उपक्रमांविषयी सविस्तर माहिती दिली. सामाजिक न्याय विभाग हा केवळ शासकीय कार्यालय नसून समाजातील दुर्बल घटकांना सक्षम, स्वाभिमानी आणि आत्मनिर्भर बनविण्याचे प्रभावी माध्यम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी बोलताना त्यांनी अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (अॅट्रॉसिटी) घडलेल्या गंभीर घटनांमध्ये मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना शासनामार्फत आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. तसेच नियमानुसार पात्र कुटुंबातील सदस्यांना नोकरीची संधी उपलब्ध करून देत त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासन संवेदनशीलपणे कार्यरत असल्याचे सांगितले.
नांदेड येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवनामध्ये अनेक महत्त्वाची कार्यालये कार्यरत असून त्यामध्ये सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ तसेच महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग विकास महामंडळ यांचा समावेश आहे. या सर्व कार्यालयांच्या माध्यमातून समाजातील विविध घटकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना प्रभावीपणे अंमलात आणल्या जात आहेत.
अनुसूचित जातींचा सर्वांगीण विकास हे विभागाचे प्रमुख उद्दिष्ट असून शिक्षण, कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता, सामाजिक सुरक्षा आणि पुनर्वसन या सर्व क्षेत्रांमध्ये सातत्याने कार्य केले जात आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी निवासी शाळा, शासकीय वसतिगृहे, शिष्यवृत्ती योजना, गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी विशेष प्रोत्साहन योजना तसेच ‘समान संधी संवाद’ या उपक्रमाद्वारे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि मानसिक अडचणी दूर करून त्यांना शिक्षणासाठी पोषक वातावरण निर्माण करून दिले जात आहे.
विद्यार्थ्यांबरोबरच युवकांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण, स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य, व्यवसाय उभारणीसाठी कर्ज सुविधा आणि विविध महामंडळांच्या माध्यमातून उद्योग व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. त्यामुळे अनेक युवक रोजगारनिर्मितीकडे वळत असून शासनाच्या योजनांचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहे. समाजातील महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, तृतीयपंथीय नागरिक आणि ऊसतोड कामगार यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठीही विभाग विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करीत आहे. त्यांना सन्मानाने आणि स्वाभिमानाने जीवन जगता यावे यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे माधुरी राठोड यांनी सांगितले.
विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या महत्त्वाच्या योजनांमध्ये शासकीय निवासी शाळा, शासकीय वसतिगृहे, शिष्यवृत्ती योजना, बचत गटांना साधनसामग्री पुरवठा, स्वाधार योजना, गुणवत्ता पुरस्कार, घरकुल योजना, सबलीकरण व स्वाभिमान योजना, पत्र्याचे स्टॉल वितरण योजना, कन्यादान योजना, वृद्धाश्रम योजना, भरतीपूर्व प्रशिक्षण योजना, अनुदानित वसतिगृह योजना, आंतरजातीय विवाह अर्थसाहाय्य योजना, शेळी वाटप योजना, बीज भांडवल योजना, कृषी स्वावलंबन योजना, तृतीयपंथीय कल्याणकारी योजना, स्मारके व ऐतिहासिक स्थळ विकास योजना, अत्याचारग्रस्तांना अर्थसाहाय्य व पुनर्वसन योजना, दीर्घमुदतीची कर्ज योजना, वयोश्री योजना आणि तीर्थदर्शन योजना यांसारख्या अनेक लोकाभिमुख योजनांचा समावेश आहे.
याशिवाय सामाजिक समता, बंधुता आणि संविधानिक मूल्यांची जपणूक करण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाकडून जातीभेद निर्मूलन, सांप्रदायिक सद्भावना, सहिष्णुता, अंधश्रद्धा निर्मूलन, वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची जोपासना आणि संविधान जनजागृती यांसारखे विविध जनजागृती उपक्रम नियमितपणे राबविले जात आहेत. या माध्यमातून समाजात समता, बंधुभाव आणि सामाजिक ऐक्य अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न होत आहे.
महात्मा गांधी यांनी मांडलेल्या “समाजातील शेवटच्या घटकाचा विकास हाच खरा विकास” या विचाराला अनुसरून शासन आणि प्रशासन सामाजिक न्यायाच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक विकासाची वाटचाल करीत असल्याचे या योजनांच्या अंमलबजावणीतून स्पष्टपणे दिसून येते.
शासनाच्या विविध योजनांची माहिती नागरिकांनी आपल्या जिल्ह्यातील समाज कल्याण विभागाच्या कार्यालयातून घेऊन पात्रतेनुसार त्यांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही ज्येष्ठ निरीक्षिका तथा प्रभारी कार्यालयीन अधीक्षिका माधुरी राठोड यांनी केले.