प्रशासकीय बदलामुळे दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक व सर्वसामान्यांचे हाल होतील – समीर पटेल
नांदेड / हदगाव | नवनिर्मित किनवट अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात हदगाव तालुक्याचा समावेश करू नये आणि हा तालुका पूर्वीप्रमाणेच नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात कायम ठेवावा, अशी ठाम मागणी दिव्यांग विकास संघर्ष समितीचे संस्थापक अध्यक्ष समीर पटेल यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक प्रशासनाला निवेदन सादर करून तीव्र आक्षेप नोंदविला.
निवेदनात म्हटले आहे की, हदगाव तालुक्यात दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक आणि निराधार व्यक्तींची संख्या मोठी आहे. अशा नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ, प्रमाणपत्रे, महसूल व इतर प्रशासकीय कामांसाठी वारंवार जिल्हास्तरीय कार्यालयात जावे लागते. हदगावहून किनवट हे अंतर मोठे असल्याने प्रवासासाठी अधिक वेळ आणि खर्च करावा लागणार असून त्याचा सर्वाधिक फटका दिव्यांग व ज्येष्ठ नागरिकांना बसणार आहे.
हदगाव तालुका भौगोलिकदृष्ट्या विस्तीर्ण असून अनेक गावे, तांडे आणि वाड्या दुर्गम भागात आहेत. अशा भागातील नागरिकांसाठी नांदेड हेच प्रशासकीय, शैक्षणिक आणि आरोग्य सुविधांचे प्रमुख केंद्र असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. याउलट किनवटपर्यंत पोहोचण्यासाठी १२५ ते १५० किलोमीटरचा प्रवास करावा लागतो. घाटरस्ता, वनक्षेत्र आणि अपुरी वाहतूक व्यवस्था यामुळे हा प्रवास अधिक कष्टदायक ठरत असल्याचा दावा समितीने केला आहे.
हदगाव–किनवट दरम्यान नियमित एसटी बससेवाही उपलब्ध नसल्याने दिव्यांग, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांची मोठी गैरसोय होईल. त्यामुळे नागरिकांच्या सोयीचा विचार करून हदगाव तालुक्याचा समावेश किनवट अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयात न करता तो नांदेडच्या कार्यक्षेत्रातच कायम ठेवावा, अशी मागणी समीर पटेल यांनी केली.
यावेळी जमीर पटेल, अजिंक्य अशोक चव्हाण, कुबेर राठोड, फारुख कुरेशी, पवन भोरे, निहाल पटेल, अहमदभाई, रमेश गोडबोले, शबीर बेग, गजानन शिंगणे, शेख इमरान, रसूल कुरेशी, सलीमभाई, धुरपत सुर्यवंशी, शेख साजिद, नासेर पेंटर, बंडू पाटे यांच्यासह समितीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.