मुंबई | महाराष्ट्रात पत्रकारांवरील हल्ले, जीवे मारण्याच्या धमक्या आणि अर्वाच्च शिवीगाळीच्या घटना सातत्याने वाढत असताना, सरकारने मंजूर झालेला पत्रकार संरक्षण कायदा अद्याप लागू का केला नाही, असा रोखठोक सवाल अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस. एम. देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे.
देशमुख यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पत्रकारांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर २०१७ मध्ये पत्रकार संरक्षण विधेयक राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाले. त्यानंतर २०१८ मध्ये राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळून त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले आणि भारत सरकारच्या राजपत्रातही तो प्रसिद्ध झाला. मात्र, राज्य सरकारने अद्याप अधिसूचना (Notification) जारी न केल्याने हा कायदा प्रत्यक्षात लागू झालेला नाही.
त्यांच्या मते, कायदा लागू झाल्यास पत्रकारांवर हल्ला करणे, धमक्या देणे किंवा त्यांच्या कामात अडथळा आणणे हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरेल. अशा प्रकरणांची चौकशी डीवायएसपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून केली जाईल. तसेच पत्रकारांच्या कॅमेऱ्यांची, मोबाईलची किंवा कार्यालयाची झालेली तोडफोड केल्यास नुकसानभरपाई संबंधित आरोपीकडून वसूल करण्याचीही तरतूद या कायद्यात आहे.
एस. एम. देशमुख यांनी आरोप केला की, गेल्या आठ वर्षांत अनेकदा मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांकडे निवेदने देऊनही अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पत्रकारांवरील हल्ल्यांचे प्रमाण वाढल्याचे त्यांनी नमूद केले.
अलीकडे खासदार संजय दिना पाटील यांनी पत्रकारांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याच्या घटनेचा उल्लेख करत, अशा प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी पत्रकार संरक्षण कायदा तातडीने लागू करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच महाराष्ट्रातील पत्रकारांवर हल्ले करणारे अनेक जण सत्ताधारी पक्षांशी संबंधित असल्यामुळेच सरकार हा कायदा लागू करण्यास टाळाटाळ करत आहे का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा उपस्थित करून सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यास भाग पाडावे, अशी मागणी करत देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तातडीने अधिसूचना जारी करून पत्रकार संरक्षण कायदा राज्यात लागू करण्याचे आवाहन केले आहे.