
१५ जुलैपासून राज्यभर मोहिमेला प्रारंभ; शेतकऱ्यांनी सहकार्य करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन


नांदेड | सातबारा उताऱ्यावर पिकांची नोंद करण्यासाठी शेतकऱ्यांना यापुढे स्वतः ई-पीक पाहणी करण्याची गरज भासणार नाही. गेल्या काही वर्षांत ई-पीक पाहणी प्रक्रियेदरम्यान शेतकऱ्यांना आलेल्या तांत्रिक अडचणी आणि कमी प्रतिसाद लक्षात घेऊन राज्य शासनाने यंदापासून पीक पाहणीची जबाबदारी थेट शासन नियुक्त सहाय्यकांकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यभर ही मोहीम १५ जुलैपासून सुरू होणार आहे.


ई-पीक पाहणी ही शासकीय योजना, पीक कर्ज, पीक विमा तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. पिकांची अचूक नोंद असल्यास शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळणे सुलभ होते.


नवीन निर्णयानुसार तहसीलदारांमार्फत नियुक्त करण्यात आलेले विशेष सहाय्यक थेट शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन पिकांची पाहणी करून अधिकृत नोंदणी करतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ वाचणार असून नोंदणी प्रक्रियेत अधिक अचूकता येणार आहे.


या मोहिमेला गती देण्यासाठी आणि ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी महिला बचतगटांचीही मदत घेण्यात येणार आहे. बचतगटातील महिलांना आवश्यक प्रशिक्षण देऊन पीक पाहणीच्या कामात सहभागी केले जाणार आहे.
ई-पीक पाहणी ही डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित प्रक्रिया असून यामध्ये मोबाईल अॅपद्वारे शेतातील पिकांची नोंद थेट सातबारा उताऱ्यावर केली जाते. मात्र ग्रामीण भागात स्मार्टफोनची उपलब्धता, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि मोबाईल नेटवर्कच्या समस्यांमुळे अनेक शेतकरी या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकत नव्हते. त्यामुळे यंदापासून शासनाने सहाय्यकांमार्फत पीक पेरा नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ही संपूर्ण प्रक्रिया केंद्र शासनाच्या ‘अॅग्रिस्टॅक’ डिजिटल कृषी प्रणालीशी जोडण्यात आली आहे. पीक पाहणी पूर्ण झाल्यानंतर त्याची खात्रीशीर माहिती व पुष्टीकरण संदेश थेट शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर पाठविण्यात येणार आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील १ हजार ५६० महसुली गावांमध्ये ही मोहीम राबविण्यात येणार असून त्यासाठी ५२५ पर्यवेक्षक आणि १ हजार ६०० सहाय्यकांची नियुक्ती करण्यात येत आहे.
शेतकऱ्यांचा त्रास कमी करणे आणि सातबारावरील पीक नोंदी अधिक अचूक व पारदर्शक करणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश असल्याचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले यांनी सांगितले. तसेच १५ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या मोहिमेत शेतकऱ्यांनी नियुक्त सहाय्यकांना आवश्यक सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
