भाटीया समितीच्या शिफारशींना मंत्रिमंडळाची मंजुरी; गुरुद्वारा व्यवस्थापनात मोठे बदल अपेक्षित
मुंबई | नांदेड येथील जगप्रसिद्ध तख्त सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहिब गुरुद्वारा यांच्या व्यवस्थापनासाठी लागू असलेला १९५६ सालचा कायदा रद्द करून त्याऐवजी नवीन कायदा लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या नव्या कायद्याच्या प्रारूपाला मंजुरी देण्यात आली.
देश-विदेशातून गुरुद्वाराला भेट देणाऱ्या भाविकांची वाढती संख्या आणि विस्तारलेले प्रशासकीय कामकाज लक्षात घेता विद्यमान कायद्यातील अनेक तरतुदी कालबाह्य ठरत असल्याचे निदर्शनास आले होते. या पार्श्वभूमीवर गुरुद्वाराचा कारभार अधिक पारदर्शक, सक्षम आणि आधुनिक पद्धतीने चालविण्यासाठी न्यायमूर्ती भाटीया समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. समितीने सादर केलेल्या शिफारशींनुसार शासनाने नव्या कायद्याचा निर्णय घेतला आहे.
सध्या अस्तित्वात असलेला ‘दि नांदेड शीख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहिब अधिनियम, १९५६’ हा कायदा रद्द करण्यात येणार असून त्याऐवजी ‘दि तख्त सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहिब गुरुद्वारा अधिनियम’ लागू करण्यात येणार आहे.
विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्यानुसार नव्या कायद्याचे अंतिम प्रारूप तयार करून आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे. कायदा मंजूर झाल्यानंतर गुरुद्वाराच्या व्यवस्थापनासाठी नवीन नियमावली, निवडणूक नियम आणि उपविधी तयार केले जाणार आहेत.
या निर्णयामुळे गुरुद्वाराच्या प्रशासनात अधिक पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि भाविकांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच गुरुद्वाराच्या व्यवस्थापनातील निवडणूक प्रक्रिया आणि प्रशासकीय रचनेतही महत्त्वपूर्ण बदल होण्याची शक्यता आहे.
नांदेडच्या धार्मिक आणि ऐतिहासिक महत्त्वाच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असून शीख समाजासह भाविकांमध्ये याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.