जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मागविला खुलासा; बिलोली SDO कार्यालय पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात
नांदेड, गोविंद मुंडकर| मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर तिच्या संवर्धनासाठी शासन विविध उपक्रम राबवत असताना, नांदेड जिल्ह्यातील एका शासकीय कार्यालयानेच मराठी भाषेची उघडपणे विटंबना केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. बिलोली येथील उपविभागीय अधिकारी (SDO) कार्यालयातून एका तक्रारदाराला पाठविण्यात आलेल्या अधिकृत पत्रात “शासकीय” ऐवजी “नासकीय” असा उल्लेख करण्यात आल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने संबंधितांकडून खुलासा मागविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
विशेष म्हणजे, ही केवळ टंकलेखनाची साधी चूक नसून, अधिकृत पत्रव्यवहारातील निष्काळजीपणा, बेफिकिरी आणि प्रशासनातील ढिसाळपणाचे जिवंत उदाहरण असल्याची टीका होत आहे. संबंधित पत्रात केवळ “शासकीय” शब्दाची मोडतोड झाली नाही, तर संबंधित गावाच्या नावाचाही चुकीचा उल्लेख करण्यात आला. त्यामुळे सरकारी कार्यालयातील पत्रव्यवहाराची गुणवत्ता आणि जबाबदारी याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
बिलोली उपविभागीय अधिकारी कार्यालय यापूर्वीही विविध कारणांनी चर्चेत राहिले आहे. एकाच व्यक्तीच्या एकाच शेतीविषयक वादात दोन वेगवेगळे निकाल दिल्याचा आरोप या कार्यालयावर झाला होता. महसूल मंत्र्यांसह वरिष्ठ स्तरावरील निर्देशांकडे दुर्लक्ष केल्याच्या तक्रारीही समोर आल्या होत्या. त्यामुळे आधीच संशयाच्या भोवऱ्यात असलेल्या या कार्यालयाच्या कारभारावर आता पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मराठी राजभाषेचा सन्मान राखण्याची जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर आहे, त्यांच्याच कार्यालयातून भाषेची अशी विटंबना होणे हे अत्यंत दुर्दैवी असल्याची भावना साहित्य, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. “शासकीय”चे “नासकीय” झाले, पण प्रशासनाला त्यात काहीच गैर वाटत नसल्याची भावना नागरिकांमध्ये वाढत आहे. ही चूक केवळ एका शब्दाची नसून संपूर्ण कार्यसंस्कृतीवर बोट ठेवणारी असल्याची चर्चा सुरू आहे.
या प्रकरणाबाबत जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न झाला; मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. दरम्यान, निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण आंबेकर यांनी घटनेची माहिती घेतली असून, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागविण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले. खुलासा प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, या घटनेने प्रशासनातील उत्तरदायित्व, अधिकृत पत्रव्यवहाराची गुणवत्ता आणि मराठी भाषेबाबतची बांधिलकी यावर पुन्हा एकदा तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे. खुलासा मागविण्यापलीकडे प्रत्यक्ष जबाबदारांवर कारवाई होणार का, की हा विषयही इतर अनेक प्रकरणांप्रमाणे फाईलमध्येच गाडला जाणार, असा सवाल आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
‘नासकीय’ शब्दप्रयोगावरून प्रशासनावर टीका; डॉ. सुरेश सावंत यांची संतप्त प्रतिक्रिया
शासकीय पत्रव्यवहारामध्ये झालेल्या गंभीर भाषिक चुकांमुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एका अधिकाऱ्याने “शासकीय” ऐवजी “नासकीय” असा शब्दप्रयोग केल्याने यावर विविध स्तरांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
या संदर्भात ज्येष्ठ साहित्यिक व शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. सुरेश सावंत यांनी उपरोधिक शब्दांत प्रशासनावर निशाणा साधला आहे. “अधिकाऱ्याने ‘शासकीय’ ऐवजी ‘नासकीय’ हा नवीन शब्दप्रयोग केला, त्याबद्दल त्याचे अभिनंदन करून आभार मानले पाहिजेत. कारण त्याने ही शासकीय यंत्रणा नासली आहे, हे अधिकृतपणे जाहीर केले आहे,” अशी टीका त्यांनी केली.
डॉ. सावंत म्हणाले की, अशा प्रकारच्या चुका सामान्य नागरिकांना गंभीर व निषेधार्ह वाटत असल्या, तरी संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याचे काहीच गांभीर्य वाटत नाही. शासकीय यंत्रणेमध्ये बेजबाबदारपणा आणि निष्काळजीपणा इतका वाढला आहे की, अशा चुका आता नित्याच्या झाल्या आहेत. सामान्य माणूस केवळ निषेध व्यक्त करू शकतो; त्यापलीकडे त्याच्या हातात काहीही राहत नाही.
ते पुढे म्हणाले की, चुका उघडकीस आल्यानंतर त्या मान्य करण्याऐवजी त्यांचे समर्थन करण्याची प्रवृत्ती वाढत चालली आहे. “उद्या हीच मंडळी ‘पराचा कावळा केला’ असे म्हणत स्वतःची बाजू मांडतील. कारण आपल्या यंत्रणेत कोणाचे कोणावर नियंत्रण नाही आणि कोणीही कोणाला उत्तरदायी नाही. ‘चलता है’ अशी मानसिकता प्रशासनात रुजली आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
चुकांकडे लक्ष वेधणाऱ्यांनाच दोषी ठरविण्याची प्रवृत्ती वाढत असल्याची खंत व्यक्त करताना डॉ. सावंत यांनी संत तुकाराम महाराजांच्या ओळी उद्धृत केल्या – “तुका म्हणे उगी राहे, जे जे होईल ते ते पाहे.” या घटनेमुळे शासकीय कार्यालयांतील कामकाजाची गुणवत्ता, उत्तरदायित्व आणि भाषिक शुद्धतेबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.