देवस्थान इनाम कायदा स्थगित; मंदिर महासंघाच्या लढ्याला मोठे यश

महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या निर्णयाचे स्वागत; मंदिर हिताच्या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका

मुंबई,प्रतिनिधी| राज्यातील प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप २०२६’ कायदा स्थगित करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूर येथे केली असून, या निर्णयाचे महाराष्ट्र मंदिर महासंघ, अष्टविनायक मंदिर समिती, विश्व हिंदू परिषद आणि राज्यभरातील मंदिर विश्वस्तांनी स्वागत केले आहे.

मंदिरांच्या हक्कांसाठी राज्यभर सुरू असलेल्या आंदोलनाला आणि सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला हे मोठे यश मानले जात आहे. मंदिर विश्वस्तांच्या बैठका, निवेदने, हरकती, पत्रकार परिषद आणि देवस्थान भूमी संरक्षण परिषदांच्या माध्यमातून शासनापर्यंत मंदिरांची बाजू प्रभावीपणे पोहोचविण्यात आली होती.

महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “हा निर्णय मंदिर विश्वस्त आणि हिंदुत्ववादी संघटनांच्या संघटित लढ्याचा विजय आहे. महसूलमंत्र्यांनी मांडलेली भूमिका मंदिर हिताची असून त्याचे आम्ही मनापासून स्वागत करतो.”

देवस्थान जमिनी मंदिरांना परत देण्याची भूमिका स्वागतार्ह

घनवट यांनी सांगितले की, देवस्थान इनाम जमिनी पुन्हा मंदिरांच्या नावे मिळवून देणे, वक्फ बोर्डाप्रमाणे अतिक्रमणे हटविण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेणे, न्यायालयीन प्रकरणांसाठी नामांकित वकिलांची मदत उपलब्ध करून देणे, तसेच जुनी वहिवाट लक्षात घेऊन मंदिरांचे नुकसान होणार नाही यासाठी ‘समान मूल्याचा भूखंड’ देण्याची तरतूद करणे हे निर्णय मंदिरांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

यासोबतच, १५ ऑगस्टपर्यंत सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी स्थापन होणाऱ्या अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या १५ सदस्यीय समितीत देवस्थान प्रतिनिधींना स्थान देण्याच्या निर्णयाचेही स्वागत करण्यात आले आहे.

मंदिर निधी केवळ धार्मिक कार्यासाठीच वापरावा

मंदिर महासंघाने शासनाकडे काही महत्त्वाच्या मागण्याही केल्या आहेत. भक्तांनी अर्पण केलेला निधी हिंदू धर्म प्रचार, मंदिर जीर्णोद्धार आणि धार्मिक कार्यांसाठीच वापरण्यात यावा, तो सरकारी अथवा निधर्मी योजनांवर खर्च करू नये, अशी आग्रही भूमिका महासंघाने मांडली आहे.

तसेच, मोठ्या मंदिरांच्या निधीतून लहान व उपेक्षित मंदिरांच्या पुनर्बांधणीस मदत करावी आणि खेड्यापाड्यात सेवा करणाऱ्या गुरव व सेवेकऱ्यांना दरमहा १० ते १५ हजार रुपयांचा निर्वाह निधी सुरू करावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, महसूलमंत्र्यांच्या निर्णयामुळे राज्यातील मंदिर विश्वस्त आणि हिंदू संघटनांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून, पुढील कायद्यात मंदिर हिताच्या मागण्यांचा समावेश व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.