कागदावर शिबिरे, प्रत्यक्षात शेतकरी अंधारात; लाखोंच्या निधीच्या खर्चावर संशय, वामनराव पाटील वडगांवकर यांनी केली चौकशीची मागणी
हिमायतनगर, अनिल मादसवार| एकीकडे शासन “शेतकरी समृद्धी”चे गोडवे गात असताना दुसरीकडे हिमायतनगर तालुका कृषी कार्यालयाच्या कथित निष्क्रिय आणि ढिसाळ कारभारामुळे शेतकरी पेरणीपूर्वीच अडचणीत सापडल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर येत आहे.याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष वामनराव पाटील वडगावकर यांनी तहसीलदार व संबंधित कृषी अधिकारी यांना निवेदन देऊन चौकशीची मागणी केली आहे.
खरीप हंगाम तोंडावर असताना शेतकऱ्यांना पीक नियोजन, माती परीक्षण, खत व्यवस्थापन, रोग-कीड नियंत्रण व शासन योजनांबाबत मार्गदर्शन मिळणे अपेक्षित असते. मात्र, मागील तीन वर्षांत हिमायतनगर शहरात एकही प्रभावी कृषी कार्यशाळा किंवा मार्गदर्शन शिबिर न झाल्याचा गंभीर आरोप शेतकरी वर्गातून होत आहे.
शासनाकडून खरीप व रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांच्या जनजागृतीसाठी लाखो रुपयांचा निधी मंजूर केला जातो, परंतु हिमायतनगरमध्ये या निधीचा उपयोग नेमका कुठे झाला? असा सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे. कागदोपत्री शिबिरे दाखवून प्रत्यक्षात मोजक्या लोकांना खासगी फार्म हाऊसवर बोलावून कार्यक्रम उरकले गेले का? यावरून शंका उपस्थित केली जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, आधुनिक शेती पद्धती, पीक संरक्षण, अनुदान योजना, बियाणे निवड, माती परीक्षण याबाबत माहितीअभावी अनेक शेतकरी चुकीचे निर्णय घेत आहेत, परिणामी उत्पादन खर्च वाढत असून आर्थिक फटका बसत आहे. कृषी कार्यालयाने गावागावांत जाऊन मार्गदर्शन करणे अपेक्षित असताना कार्यालयीन उदासीनतेमुळे शेतकरी अज्ञानाच्या गर्तेत ढकलला जात असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे.
विशेष म्हणजे, खरीप हंगामाच्या अगोदर मार्गदर्शन शिबिरे होणे आवश्यक असताना तालुक्यातील शेतकऱ्यांना अजूनही कोणतेही नियोजनबद्ध मार्गदर्शन मिळाले नसल्याने आगामी हंगाम धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
यामुळे हिमायतनगर तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाच्या संपूर्ण कामकाजाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, मार्गदर्शन शिबिरांच्या नावाखाली खर्च झालेल्या निधीचा लेखाजोखा जाहीर करावा आणि तातडीने शहरासह ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर कृषी मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित करावीत, अशी जोरदार मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. “कागदावरील शेती नव्हे, शेतकऱ्यांच्या बांधावर उतरून काम करा,” असा संतप्त सवालही आता प्रशासनाला विचारला जात आहे.