बिलोली,गोविंद मुंडकर| बिलोली शहराच्या भविष्यातील विकासाला गती मिळावी, वाहतुकीची समस्या कमी व्हावी आणि व्यापारी तसेच औद्योगिक क्षेत्राला चालना मिळावी या उद्देशाने बिलोलीतील सामाजिक व राजकीय स्तरावरून पुन्हा एकदा महामार्ग आणि चेकपोस्टचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री ना. नितीन गडकरी यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनामुळे या विषयाची जिल्हाभरात चर्चा सुरू झाली आहे.
माजी नगराध्यक्ष विजयकुमार वेंकटेश कुंचनवार आणि नांदेड जिल्हा उद्योग आघाडी (ग्रामीण भाजप) चे उपाध्यक्ष भागवत मनोहरराव लोकमनवार यांनी संयुक्तपणे हे निवेदन सादर केले असून, त्यामध्ये दोन महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
शिरूर ताजबंद – केंद्रकुर्ती महामार्ग बिलोलीमार्गे न्यावा – निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, केंद्र सरकारकडून मंजुरी देण्यात आलेला एनएच-१६१बीबी हा शिरूर ताजबंद ते केंद्रकुर्ती महामार्ग शहरालगत न नेता तो बिलोली – येसगी मार्गे नेण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित महामार्ग बिलोली शहरातून गेल्यास शहराच्या विकासाला मोठी चालना मिळेल, व्यापार वाढेल, नव्या गुंतवणुकीला संधी निर्माण होईल तसेच नागरिकांना दळणवळणाच्या दृष्टीने मोठा फायदा होईल, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
स्थानिकांच्या मते, बिलोली हे सीमावर्ती आणि व्यापारीदृष्ट्या महत्त्वाचे शहर असून, महामार्ग शहरातून गेल्यास रोजगारनिर्मिती, नवीन व्यावसायिक संधी आणि बाजारपेठेचा विस्तार होऊ शकतो. त्यामुळे हा महामार्ग बिलोलीतून नेण्याची मागणी आता अधिक तीव्र होताना दिसत आहे.
येसगी येथील चेकपोस्ट हटविण्याचीही मागणी – निवेदनातील दुसरी महत्त्वाची मागणी म्हणजे येसगी येथील चेकपोस्ट हटविण्याबाबतची आहे. सध्या असलेल्या चेकपोस्टमुळे तपासणीच्या नावाखाली गैर व्यवहार यामुळे अवजड वाहनांची रहदारी अन्य मार्गांकडे वळत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे व्यापारी हालचालींवर परिणाम होत असून, शहराच्या आर्थिक व्यवहारांवरही त्याचा विपरीत परिणाम होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
चेकपोस्ट हटविल्यास वाहतुकीची सुलभता वाढेल, व्यापारी वाहने थेट मार्गाचा वापर करतील आणि परिसरातील आर्थिक विकासाला गती मिळेल, असा विश्वास निवेदनकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.
विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा – बिलोली शहर आणि तालुक्याच्या विकासासाठी या दोन्ही मागण्या अत्यंत महत्त्वाच्या असल्याचे मत स्थानिक पातळीवरून व्यक्त होत आहे. शहराचा विस्तार, उद्योगधंद्यांची वाढ, रोजगारनिर्मिती आणि वाहतुकीची सुधारणा या दृष्टीने महामार्गाचा प्रश्न निर्णायक मानला जात आहे.
दरम्यान, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडून या निवेदनाची सकारात्मक दखल घेतली जाईल आणि बिलोलीच्या विकासासाठी आवश्यक निर्णय घेतले जातील, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
नागरिकांच्या नजरा निर्णयाकडे – महामार्ग आणि चेकपोस्टचा प्रश्न हा केवळ वाहतुकीपुरता मर्यादित नसून तो शहराच्या आर्थिक, सामाजिक आणि व्यापारी भवितव्याशी जोडलेला आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकार आणि संबंधित विभाग या मागण्यांकडे कितपत गांभीर्याने पाहतात, याकडे बिलोलीकरांच्या नजरा लागल्या आहेत.