पाऊण कोटींचा निधी मंजूर; प्रशासनाच्या अनास्थेवर प्रश्नचिन्ह
बिलोली, गोविंद मुंडकर| बिलोली तालुक्याच्या प्रशासनाचा कणा मानल्या जाणाऱ्या तहसीलदारांच्या निवासस्थानाच्या बांधकामाचा प्रश्न गेल्या जवळपास दोन वर्षांपासून अक्षरशः ठप्प अवस्थेत आहे. शासनाने पाऊण कोटींचा निधी मंजूर करून कार्यारंभ आदेशही दिला, मात्र अद्याप बांधकामासाठी जागाच उपलब्ध करून दिली नसल्याने हा प्रकल्प कागदोपत्रीच अडकून पडल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
२० जून २०२४ रोजी तहसीलदार निवासस्थानासाठी सुमारे ७५ लाख १८ हजार ८७९ रुपये निधी मंजूर करून वर्क ऑर्डर देण्यात आली होती. परंतु तब्बल तेविस महिने उलटूनही महसूल विभागाने संबंधित ठेकेदाराला बांधकामासाठी जागा दाखवलेली नाही. त्यामुळे निधी मंजूर, प्रक्रिया पूर्ण, आदेश जारी—सगळे काही असूनही प्रत्यक्षात एकही विटा रचली गेली नाही, ही बाब धक्कादायक ठरत आहे.
‘जागा नाही’ की ‘इच्छाच नाही’? तालुक्याचे मुख्यालय असलेल्या बिलोली शहरात तहसीलदारांसारख्या प्रमुख अधिकाऱ्याच्या निवासासाठी जागा मिळू शकत नाही, हा दावा नागरिकांच्या पचनी पडत नाही. शहरात इतर कामांसाठी जागा उपलब्ध होते, मग या महत्त्वाच्या प्रकल्पासाठीच अडथळे का? असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे. महसूल विभागाची ही भूमिका केवळ दिरंगाई आहे की, जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष, याबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव आणि निर्णयक्षमता नसल्याचे हे उदाहरण मानले जात आहे.
सीमावर्ती तालुक्याची विडंबना – महाराष्ट्र-तेलंगणा सीमेवर असलेला बिलोली तालुका ऐतिहासिक, धार्मिक आणि भौगोलिक वैशिष्ट्यांमुळे नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. परंतु नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे अतिक्रमण, अव्यवस्थित विकास आणि प्रशासकीय दुर्लक्ष यामुळे या तालुक्याची प्रतिमा धूसर होत चालली आहे.
अशा संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या तालुक्यात तहसीलदारांना मुख्यालयी राहता यावे, यासाठी शासनाने विशेष प्रयत्न करून निधी मंजूर केला. मात्र स्थानिक पातळीवरच त्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने शासनाच्या हेतूंनाच हरताळ फासला जात आहे.
प्रशासकीय यंत्रणेवरच प्रश्नचिन्ह – तहसीलदार हे तालुक्याचे प्रशासकीय प्रमुख आणि दंडाधिकारी असतात. सर्व विभागांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या या पदाधिकाऱ्यालाच मुख्यालयी राहण्याची सुविधा मिळू नये, ही परिस्थिती प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे.
एकीकडे बिलोलीतील काही शासकीय कार्यालये इतर तालुक्यांकडे हलवली जात असल्याची चर्चा आहे, तर दुसरीकडे अत्यावश्यक अशा निवासस्थानासाठी जागा मिळत नाही—ही विसंगती अधिकच खटकणारी ठरत आहे.
राजकीय हस्तक्षेपाची गरज – या प्रकरणाकडे स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मंजूर निधी परत जाण्याची वेळ येऊ नये, तसेच बिलोलीच्या प्रशासकीय व्यवस्थेला बळकटी मिळावी, यासाठी तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. “बिलोलीत जागा नाही, की प्रशासनाची इच्छाशक्तीच नाही?” हा प्रश्न आता केवळ चर्चेचा विषय न राहता उत्तराची मागणी करणारा मुद्दा बनला आहे.