पाणी टंचाई निवारणासाठी प्रशासन सज्ज
नांदेड| जिल्ह्यातील संभाव्य पाणी टंचाई लक्षात घेऊन सन २०२५-२६ या कालावधीसाठी व्यापक कृती आराखडा शासनाकडे सादर करण्यात आला असून जानेवारी ते मार्च २०२६ आणि एप्रिल ते जून २०२६ या कालावधीसाठी एकूण सुमारे ५१.५८ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
जिल्ह्यात पाणी टंचाई उद्भवू नये यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून आवश्यक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. जिल्हास्तरावर पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ग्रामीण व शहरी भागासाठी पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार ग्रामीण भागासाठी २४.१७ दलघमी, नांदेड महानगरपालिका क्षेत्रासाठी ४९.०४ दलघमी, तर नगर परिषद क्षेत्रासाठी २६.७६१ दलघमी असे एकूण ९९.९७१ दलघमी पाणी विविध धरणे व जलाशयांमध्ये आरक्षित करण्यात आले आहे.
पाणी टंचाई निवारणासाठी विविध उपाययोजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये २७१ नळयोजना विशेष दुरुस्ती, १०४ तात्पुरत्या पूरक नळयोजना, ५३४ नवीन विंधण विहिरी तसेच १३ विहिरींचे खोलकरण व गाळ काढण्याच्या कामांचा समावेश असून एकूण ९२२ उपाययोजना मंजूर करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, ४ मे २०२६ पर्यंत जिल्ह्यातील गावे, वाड्या व तांड्यांना ५८ विहीर/बोअरवेल अधिग्रहणाद्वारे पाणीपुरवठा सुरू असून सध्या एकही टँकर सुरू करण्यात आलेला नाही. पाणी टंचाई टाळण्यासाठी प्रशासनाकडून नियोजनबद्ध पद्धतीने उपाययोजना राबवण्यात येत असून नागरिकांना नियमित व पुरेसा पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यावर भर दिला जात आहे.