
नांदेड| राज्यात पत्रकारांवरील वाढत्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकार संरक्षण कायद्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निश्चित पाठपुरावा करू, अशी ग्वाही जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी दिली.


पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने आज नियोजन भवन, नांदेड येथे पालकमंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिस्वीकृती समितीचे लातूर विभागीय अध्यक्ष विजय जोशी व समितीचे जिल्हा समन्वयक राम तरटे यांच्या पुढाकारातून ही भेट आयोजित करण्यात आली.


अ.भा. मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस. एम. देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिष्टमंडळाने पत्रकारांच्या सुरक्षेसंदर्भातील विविध मागण्या मांडल्या. यावेळी खासदार अशोकराव चव्हाण, आमदार बालाजीराव कल्याणकर, आमदार आनंदराव बोंढारकर, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले तसेच पोलिस अधीक्षक अविनाश कुमार उपस्थित होते.


राज्यात पत्रकारांवर होणाऱ्या हल्ल्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याने माध्यम क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. निर्भीड पत्रकारितेवर अप्रत्यक्ष दबाव वाढत असून लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभासमोरील हे मोठे आव्हान असल्याचे शिष्टमंडळाने नमूद केले. या पार्श्वभूमीवर २०१७ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या पत्रकार संरक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी अद्याप झालेली नसल्याची खंतही व्यक्त करण्यात आली.


नोव्हेंबर २०१९ मध्ये या कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाल्या नंतरही राज्यात त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे तातडीने शासन अधिसूचना काढून कायदा कठोरपणे लागू करावा, तसेच महाराष्ट्र हे पत्रकार संरक्षण कायदा प्रभावीपणे राबविणारे देशातील पहिले राज्य ठरावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
यासंदर्भात मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन पालकमंत्री सावे यांनी दिले.
निवेदनावर प्रकाश कांबळे, विजय जोशी, प्रदीप नागपूरकर, राम तरटे, गजानन कानडे, लक्ष्मण भवरे, अनुराग पोवळे, अंकुश सोनसळे, योगेश लाटकर, प्रवीण खंदारे, महेंद्र देमगुंडे, राजू कोटलवार, प्रशांत गवळे, संघरत्न पवार, जयवर्धन भोसीकर, कुवरचंद मडले, अभिषेक एकबोटे, नकुल जैन, मोहम्मद रफीक, राहुल सरपाते, गोविंद नरसीकर, पुरुषोत्तम जोशी आदी पत्रकारांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
