नांदेड, अनिल मादसवार| दक्षिण मध्य रेल्वेची महत्त्वपूर्ण बैठक दि. 12 जून 2026 रोजी नांदेड येथे होणार असून, या बैठकीत मराठवाडा व सीमावर्ती भागातील प्रलंबित रेल्वे प्रश्नांवर तोडगा निघावा, अशी जनतेची तीव्र अपेक्षा व्यक्त होत आहे. प्रवासी, सामाजिक संघटना व स्थानिक नागरिकांनी विविध मागण्यांचा पाढा मांडत रेल्वे प्रशासनाने ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी सोशल मीडियातून केली जात आहे.
यामध्ये प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या असून, आदिलाबाद येथे पिट लाईन सुरू करून नांदेड स्टेशनवरील ताण कमी करणे, नागपूर–छत्रपती संभाजीनगर नवी रेल्वे सेवा किनवट–आदिलाबाद मार्गे सुरू करणे, नंदीग्राम एक्सप्रेसचा विस्तार गोंदिया पर्यंत करणे, तसेच कोल्हापूर–धनबाद एक्सप्रेसला हिमायतनगर येथे थांबा द्यावा. नांदेड–आदिलाबाद इंटरसिटीला हिमायतनगर तालुक्यातील जवळगाव येथे थांबा देण्यात देण्याची मागणी जोर धरत आहे.
तसेच काजीपेट–लोकमान्य टिळक टर्मिनस ताडोबा एक्सप्रेस पुन्हा सुरू करणे, मांजरी–मुदखेड दुहेरी रेल्वे लाईन, आदिलाबाद–गडचांदूर मंजूर लाईनला गती देणे आणि आदिलाबाद–पंढरपूर नवीन रेल्वे सुरू करणे, आदिलाबाद–अकोला पॅसेंजर पूर्ववत सुरू करणे, पनवेल–नांदेड गाडीचा विस्तार आदिलाबादपर्यंत करणे, नांदेड–नागपूर (हिंगोली मार्गे) नवीन रेल्वे सुरू करणे यासारख्या मागण्याही प्रवाशांकडून पुढे येत आहेत.
हिमायतनगर रेल्वे गेटचा प्रश्न ऐरणीवर – हिमायतनगर येथील रेल्वे गेटवर उड्डाणपुलाचे काम मंजूर होऊन चार – पाच वर्षे उलटूनही प्रत्यक्ष काम सुरू झालेले नाही. त्यामुळे शहरात वाहतूक कोंडी वाढत असून रुग्णवाहिकांना मार्ग काढणेही कठीण होत आहे. या गंभीर प्रश्नावर बैठकीत तातडीने निर्णय व्हावा, आणी पुलाचे मार्गी लावणे अशी मागणी प्रवाशी नागरिकांकडून होत आहे.
नांदेड स्थानकावरील प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4 पूर्ण क्षमतेने सुरू करणे, प्रतीक्षागृह आधुनिक करणे, अतिक्रमण हटवून मुख्य रस्ता मोकळा करणे, तसेच रेल्वेतील चोरीच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्याची मागणीही पुढे आली आहे. तसेच मराठवाडा एक्सप्रेस व अजिंठा एक्सप्रेसच्या मार्गवाढीबाबत निर्णय घेण्याची मागणी होत आहे. मुदखेड परिसरात रेल्वेसंबंधित उद्योग उभारून रोजगारनिर्मिती करण्याची सूचनाही नागरिकांनी सोशल मीडियावर मांडली आहे.
या सर्व मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर 12 जूनची बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात असून, केवळ आश्वासनांवर न थांबता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे निर्णय घेतले जावेत, अशी जनतेची भावना आहे. रेल्वे प्रशासनाने या जनहिताच्या प्रश्नांना प्राधान्य देत सकारात्मक निर्णय घेतल्यास मराठवाडा व सीमाभागातील रेल्वे व्यवस्था अधिक सक्षम होईल, आणि उत्पन्नात भर पडेल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.