नांदेड | प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत नांदेड जिल्ह्याने राज्यात अव्वल स्थान पटकावत पहिल्या टप्प्यात तब्बल ८१३.९३ कोटी रुपयांचा पीकविमा मंजूर करून घेतला आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या प्रभावी समन्वय, सूक्ष्मनियोजन आणि सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हे यश मिळाले असून, एकूण मंजुरी ९०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
जिल्ह्यातील ४ लाख ३४ हजार ८१९ शेतकरी या योजनेत विमाधारक असून, एकूण ८ लाख २९ हजार ७३७ विमा अर्ज दाखल झाले होते. सुमारे ५ लाख १३ हजार ९०० हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले असून, ७ लाख २७ हजार ९३२ हेक्टर क्षेत्र नुकसानग्रस्त असल्याची नोंद आहे. यासाठी ३३१२ पीक कापणी प्रयोग करण्यात आले आहेत. सध्या २१ महसूल मंडळांची रक्कम प्रलंबित आहे.
जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पीक कापणी प्रयोगांची वस्तुनिष्ठ आणि पारदर्शक अंमलबजावणी करण्यात आली. यासाठी १६ समन्वय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. स्वतः Differential या प्रयोगांचे पर्यवेक्षण केले.
तसेच, विमा कंपनीकडून घेतलेल्या आक्षेपांवर निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समितीच्या बैठकीत वेळोवेळी निराकरण करण्यात आले. कृषी, महसूल आणि ग्रामविकास विभागांमधील प्रभावी समन्वयामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसानभरपाई मिळण्यास मदत झाली.
जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले यांनी सांगितले की, “शेतकऱ्यांना योग्य नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी केलेले सूक्ष्म नियोजन, सातत्यपूर्ण पाठपुरावा आणि वस्तुनिष्ठ पीक कापणी प्रयोगांमुळे नांदेड जिल्ह्याला राज्यात सर्वाधिक पीकविमा मंजूर होणे शक्य झाले.” या यशामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, प्रशासनाच्या कामगिरीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.