
नांदेड | जिल्ह्यात कडक उन्हाचा तडाखा असताना दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळ केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. दि. 05 मार्च 2026 रोजी शाळा सकाळच्या सत्रात घेण्याचा स्पष्ट आदेश असतानाही काही दिव्यांग शाळांनी तब्बल दीड महिना त्याची अंमलबजावणी न केल्याचे उघड झाले आहे. परिणामी 40 अंशांपेक्षा जास्त तापमानात विद्यार्थ्यांना दुपारच्या सत्रात शिक्षण घ्यावे लागले.


नांदेडमधील मालपाणी मूकबधिर विद्यालय, मगनपुरा येथे दीर्घकाळ शाळा दुपारच्या सत्रातच सुरू ठेवण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे. यामुळे वस्तीगृहातील तसेच ये-जा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली. विशेष म्हणजे शिक्षक व कर्मचारी वर्गालाही तीव्र उष्णतेचा सामना करावा लागला.


दरम्यान, सकाळ सत्र सुरू करण्यासाठी शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी मुख्याध्यापकांकडे विनंती केली असता, त्यांना अपमानास्पद वागणूक देत कार्यालयातून हाकलण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे संतप्त कर्मचाऱ्यांनी थेट जिल्हा परिषद कार्यालय गाठून संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केल्याची माहिती आहे.


या प्रकरणाची दखल घेत दिव्यांग नेते राहुल साळवे यांनी समाज कल्याण विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त अविनाश देवशेटवार यांची भेट घेतली. त्यांच्या हस्तक्षेपानंतर जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकाऱ्यांमार्फत तात्काळ सकाळ सत्र सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र, हा निर्णय उन्हाळी सुट्ट्यांच्या अगदी शेवटच्या टप्प्यात केवळ ४ ते ५ दिवसांसाठीच लागू करण्यात आल्याने पालक व नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. मार्चमध्ये आदेश असूनही एप्रिलच्या शेवटी अंमलबजावणी करणे ही गंभीर बाब असल्याची टीका होत आहे.


पालकांच्या मते, मुख्याध्यापक व प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व मानसिक नुकसान झाले आहे. पालकसभा न घेणे, शैक्षणिक उपक्रमांचा अभाव आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष हे प्रकार सातत्याने होत असल्याचे आरोपही करण्यात आले आहेत. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 नुसार दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची हमी देणे बंधनकारक असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने हा प्रकार त्यांच्या हक्कांवर गदा आणणारा असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जबाबदारांवर कठोर कारवाई करावी, तसेच भविष्यात अशी पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी प्रशासनाने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी ठाम मागणी राहुल साळवे यांनी केली आहे.
