नांदेड| जिल्ह्यातील विविध विकास योजना व प्रलंबित कामांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समिती (दिशा)ची बैठक उत्साहात पार पडली. रविंद्र चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील डॉ. शंकरराव चव्हाण नियोजन भवन येथे ही बैठक झाली.
बैठकीत खासदार अशोक चव्हाण, नागेश पाटील आष्टीकर, शिवाजी काळगे, आमदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर, आमदार बाबुराव कोहळीकर, आमदार आनंदराव तिडके, आमदार श्रीजया चव्हाण, महापौर कविता मुळे, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली, मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक डॉ. संजय तुबाकले, लोहा व भोकर नगराध्यक्ष यांच्यासह विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी आदी उपस्थित होते.
बैठकीच्या सुरुवातीला मागील सभेच्या इतिवृत्तास मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर विविध योजनांचा सविस्तर आढावा घेत संबंधित विभागांनी बैठकीनंतर अनुपालन अहवाल सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले.
जलजीवन मिशन व कृषी विषयांवर चर्चा
जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन अंतर्गत पूर्ण व अपूर्ण कामांची माहिती, निधीची स्थिती तसेच प्रलंबित कामे लवकर पूर्ण करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या. यावर्षी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत 813 कोटी रुपयांचा परतावा मंजूर झाल्याबद्दल प्रशासनाचे अभिनंदन करण्यात आले. खताचा तुटवडा, लिंकींग, साठा व पुरवठा यावरही सविस्तर चर्चा झाली.
महावितरणच्या समस्यांवर लक्ष
जिल्ह्यातील वीज पुरवठ्याच्या समस्यांवर लोकप्रतिनिधींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. लोडशेडिंग, अचानक वीज खंडित होणे यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले. पुढील पाच वर्षांत शहरातील वीज केबल्स अंडरग्राऊंड करण्याचे नियोजन करण्यास सांगितले. तरोडा भागात ८ नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसविण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन व शहरी विकास
शहरातील पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, अमृत मिशन 2.0 यांसारख्या विषयांचा आढावा घेण्यात आला. इस्लामपुरा भागातील दुर्दैवी घटनेबाबत महापालिकेकडून माहिती घेऊन संबंधित कुटुंबांना मदत देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
पायाभूत सुविधा व इतर योजना
राष्ट्रीय महामार्ग, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, सिंचन, रेल्वे, पीएम सूर्यघर योजना यांसह विविध प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. नागरिकांची कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत यासाठी प्रशासनाने तत्परतेने कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
बारूळ धरण कॅनल बांधकामादरम्यान शेतजमिनींचे नुकसान होऊ नये यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच रस्ते विकास, अपघात नियंत्रण, वीज समस्या व खत पुरवठा याबाबत आवश्यक त्या सूचना लोकप्रतिनिधींनी संबंधित विभागांना दिल्या.
बैठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या मतदारसंघातील विविध समस्या मांडत त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.