नांदेड| महाराष्ट्र-कर्नाटकला जोडणाऱ्या बहुप्रतीक्षित नांदेड-बिदर रेल्वे प्रकल्पाबाबत धक्कादायक घडामोड समोर आली आहे. प्रकल्पातील आपल्या वाट्याचा ५० टक्के खर्च उचलण्यास कर्नाटक सरकारने नकार दिल्याने या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे.
या पार्श्वभूमीवर माजी मुख्यमंत्री व खासदार अशोकराव चव्हाण यांनी कर्नाटक सरकारच्या भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत ही भूमिका दोन्ही राज्यांतील जनतेच्या अपेक्षांना धक्का देणारी असल्याची टीका केली.
नांदेड येथे पार पडलेल्या जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समिती ‘दिशा’ बैठकीत रेल्वे विभागाच्या अहवालातून ही बाब उघड झाली. महाराष्ट्र सरकारने ५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रकल्पासाठी आपल्या वाट्याचा ५० टक्के खर्च उचलण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, २७ सप्टेंबर २०२४ रोजी कर्नाटक सरकारने या खर्चातील सहभागाबाबत अनिच्छा दर्शविल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सुमारे १५७ किलोमीटर लांबीच्या या रेल्वे प्रकल्पात १०१ किलोमीटर मार्ग महाराष्ट्रात तर ५६ किलोमीटर कर्नाटकात उभारण्यात येणार होता. या मार्गामुळे श्री हजूर साहिब (नांदेड) आणि श्री नानक झिरा साहिब (बिदर) ही दोन महत्त्वाची शीख तीर्थक्षेत्रे थेट रेल्वेने जोडली जाणार होती.
या प्रकल्पामुळे पर्यटन, व्यापार आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळण्याबरोबरच नांदेड ते बंगळुरू दरम्यानचे अंतरही कमी झाले असते. त्यामुळे या प्रकल्पाला विशेष महत्त्व आहे.
दरम्यान, कर्नाटक सरकारच्या नकारात्मक भूमिकेविरोधात केंद्र सरकारच्या पातळीवर तसेच देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून हा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचेही खा. चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.