नवी दिल्ली| 2026 मधील आगामी सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय निवडणूक आयोगाने माध्यम प्रतिनिधींसाठी नवीन आणि कडक नियमावली जाहीर केली आहे.
मतदानाच्या दिवशी वार्तांकनासाठी पत्रकारांना अधिकृत ओळखपत्र बंधनकारक असणार आहे. तसेच आयोगाने अधिकृत मान्यता दिलेल्या माध्यम प्रतिनिधींना ‘अत्यावश्यक सेवा’ श्रेणीत समाविष्ट करून त्यांना टपाल मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
निवडणूक प्रक्रियेचे कव्हरेज करताना मतदान केंद्रांवरील प्रवेश निवडणूक नियम 1961 मधील तरतुदीनुसार काटेकोरपणे नियंत्रित केला जाणार आहे. माध्यम प्रतिनिधींना परवानगीसाठी केंद्र सरकारच्या पत्र माहिती कार्यालय (PIB) किंवा राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क विभागामार्फत अर्ज करणे आवश्यक असेल. बहुस्तरीय पडताळणीनंतरच पात्र पत्रकारांना आयोगाकडून अधिकृत परवाना दिला जाईल.
पारदर्शकता राखण्यासाठी फॅसिमाइल स्वाक्षरी किंवा रबर स्टॅम्पचा वापर पूर्णतः बंद करण्यात आला आहे. तसेच मतदानाची गोपनीयता जपण्यासाठी मतदान कक्षात चित्रीकरण किंवा छायाचित्रण करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रतिनिधींवर कठोर कारवाई केली जाईल व त्यांचे अधिकृत परवाने रद्द केले जातील, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे
