
नांदेड(प्रतिनिधी) जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय योजनांचा पालकमंत्री अतुल सावे यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात सविस्तर आढावा घेतला. यामध्ये मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना, आयुष्यमान भारत कार्ड योजना, पाटबंधारे विभागाचे प्रकल्प तसेच जिल्हा नियोजन निधीच्या विनियोगाचा समावेश होता.


या बैठकीस जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार, अप्पर जिल्हाधिकारी रत्नदीप गायकवाड, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.


शेतकरी हिताला प्राधान्य
बैठकीच्या प्रारंभी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजनेचा आढावा घेताना पालकमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले. शासनाचे धोरण शेतकरी हिताला प्राधान्य देणारे असून त्यांच्या समस्या तात्काळ सोडविण्यावर भर देण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) हनुमंत कोळेकर यांनी सादरीकरण केले.


आयुष्यमान योजनेसाठी विशेष मोहीम
आरोग्य विभागाच्या आढाव्यात प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आयुष्यमान कार्ड वितरणासाठी जिल्ह्यात विशेष शिबिरे आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. अधिकाधिक नागरिकांना या योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी व्यापक जनजागृती करण्यावर भर देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. तसेच आजारांच्या कव्हरेजची संख्या १२०० वरून २४०० पर्यंत वाढविण्यात आल्याची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचेही त्यांनी सांगितले.



पाटबंधारे प्रकल्पांवर लक्ष
पाटबंधारे विभागाच्या आढाव्यात लेंडी धरण, उर्ध्व पैनगंगा आणि सहस्त्रकुंड प्रकल्पांची माहिती घेण्यात आली. लेंडी धरण परिसरात मागील वर्षी उद्भवलेल्या परिस्थितीची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी आवश्यक कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच पाणीटंचाई निवारणाची कामे चालू आठवड्यात पूर्ण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
निधी वापरात ढिलाईवर नाराजी
जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत मंजूर निधीची मागणी उशिरा केल्यामुळे काही विभागांचा निधी खर्च न होता शिल्लक राहिल्याबद्दल पालकमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने निधी व्यपगत झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. यापुढे निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी नियोजनबद्ध कार्यवाही करण्याचे निर्देश देत, संबंधित विभागांकडून खुलासे मागवून दोषींवर कडक कारवाईचा इशाराही त्यांनी दिला.
