नांदेड| राज्यातील पशुपालकांना आर्थिक बळ देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागातर्फे ‘पशुसंवर्धन किसान क्रेडिट कार्ड’ (KCC) योजना राबविण्यात येत असून, या अंतर्गत ३ लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिले जात आहे. पशुपालन, शेळी-मेंढीपालन, कुक्कुटपालन व वराहपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना लाभदायी ठरत आहे.
या योजनेत ज्या शेतकऱ्यांकडे किसान क्रेडिट कार्ड नाही, त्यांना १.६० लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज विनातारण मिळू शकते. दूध संस्थेची हमी असल्यास ही मर्यादा ३ लाखांपर्यंत वाढवता येते. तसेच आधीच KCC असलेल्या शेतकऱ्यांनाही पतमर्यादा वाढवून घेण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
कर्जाचा मूळ व्याजदर ९ टक्के असला, तरी नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून ३ टक्के व राज्य शासनाकडून ४ टक्के अशी एकूण ७ टक्क्यांपर्यंत व्याज सवलत मिळते. याशिवाय बँकांकडून २ टक्के सवलत मिळाल्यास प्रभावी व्याजदर शून्य टक्क्यांपर्यंत येऊ शकतो.
सन २०२६-२७ पासून ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ अंतर्गतही या क्रेडिट कार्डचा उपयोग खेळते भांडवल उभारण्यासाठी होणार आहे. राज्यातील सुमारे १० लाख पशुपालकांना या योजनेत सामावून घेण्याचे उद्दिष्ट आहे.
पात्रता व अटी : या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याने यापूर्वी कोणत्याही शासकीय अनुदान योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. पशुधनाची नोंद ‘एनडीएलएम’ (भारत पशुधन) पोर्टलवर असणे आवश्यक आहे. तसेच कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय, मेंढी-शेळीपालन व वराहपालनासाठी ठरविण्यात आलेल्या कमाल मर्यादेनुसारच व्याज सवलत लागू राहील. घेतलेले कर्ज एक वर्षाच्या आत परतफेड करणे बंधनकारक आहे.
या योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी नजीकच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी संपर्क साधावा किंवा १९६२ या हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
“पशुधनाच्या संगोपनासाठी आर्थिक अडचण भासू नये आणि ग्रामीण भागातील पशुधन व्यवसायाला चालना मिळावी, यासाठी जास्तीत जास्त पशुपालकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा,” असे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.