माहिती आयोगाच्या आदेशालाही केराची टोपली; किनवटच्या वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याला हायकोर्टाचे समन्स
माहितीसह न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश; सात वर्षांच्या संघर्षानंतर नागरिकाला दिलासा
ईस्लापूर/किनवट/नांदेड, प्रतिनिधी| माहितीचा अधिकार (RTI) कायद्यांतर्गत मागवलेली माहिती न देणे आणि राज्य माहिती आयोगाच्या आदेशाचीही अवहेलना करणे नांदेड जिल्ह्यातील किनवटच्या वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याला चांगलेच महागात पडले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत संबंधित जनमाहिती अधिकारी तथा वनपरिक्षेत्र अधिकारी, किनवट यांना माहितीसह प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहण्याचे, अन्यथा आदेशाचे पालन का केले नाही याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती एस. जी. चपळगावकर यांनी ६ जुलै २०२६ रोजी हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला.
सात वर्षांपासून माहितीसाठी संघर्ष
याचिकाकर्ते काशिनाथ नारायणराव शिंदे यांनी २० जुलै २०१९ रोजी माहितीचा अधि...
