किनवट/नांदेड| राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या शासन आदेशामध्ये जाचक अटी व शर्ती घालून शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप करत अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने किनवट येथील जिजामाता चौकात गुरुवारी (दि. ११ जून) शासन आदेशाची होळी करून तीव्र निषेध आंदोलन करण्यात आले. राज्यव्यापी आंदोलनाच्या हाकेला प्रतिसाद देत मोठ्या संख्येने शेतकरी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
आंदोलनादरम्यान किसान सभेचे राज्य उपाध्यक्ष कॉ. अर्जुन आडे यांनी सरकारच्या कर्जमाफी धोरणावर जोरदार टीका केली. निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन देणाऱ्या सरकारने आता कर्जमाफीसाठी कठोर अटी लागू करून बहुसंख्य शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित ठेवले असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
२०१९ मध्ये कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना यावेळी थकबाकीदार असतानाही केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतच कर्जमाफी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांसाठीही ५० हजार रुपयांची मर्यादा ठेवण्यात आली असून त्यासाठी किमान दोन वर्षे नियमित कर्जफेड केलेली असणे ही अट लादण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
सहकार क्षेत्रातील अल्प वेतनावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना कर्जमाफीतून वगळण्यात आल्याने सरकारचा निर्णय अन्यायकारक असल्याची टीकाही कॉ. आडे यांनी केली. “दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफीचे आश्वासन देऊन प्रत्यक्षात केवळ ५० हजार रुपयांवर बोळवण करणे ही शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक आहे,” असे ते म्हणाले.
या आंदोलनात कर्जमाफीसाठी घालण्यात आलेल्या सर्व अटी तत्काळ रद्द कराव्यात, सर्व शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, तसेच नियमित कर्जदार, शेडनेट, पॉलीहाऊस, कुक्कुटपालन व्यावसायिक, ट्रॅक्टर, शेती अदाने कर्ज व शेती सुधारणा कर्जधारकांना कर्जमाफीच्या कक्षेत समाविष्ट करावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या.
आंदोलनात जनार्धन काळे, शेषराव ढोले, आडेलू बोनगीर, मोहन जाधव, प्रसराम जाधव, देविदास टारपे, बाबा कर्पेन्टर, शेख चांद, शेवंता आडे, यमुना काळे, यशवंत राठोड, अजय चव्हाण, भूमणा पुरेवाड यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते व शेतकरी उपस्थित होते.
कर्जमाफीच्या अटींविरोधात उभारण्यात आलेल्या या आंदोलनामुळे परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण असून शासन यावर काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.