नांदेड | नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव (कहाळा), मुखेड, बिलोली (दगडापूर) आणि देगलूर तालुक्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनीच्या टोल नाक्यांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत पत्रकार संरक्षण समिती (महाराष्ट्र) नांदेडचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र गायकवाड यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सविस्तर निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनाद्वारे चारही टोल नाके तात्काळ बंद करून गेल्या २० वर्षांतील टोल वसुली व कामकाजाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
महेंद्र गायकवाड यांनी आरोप केला आहे की, संबंधित टोल नाक्यांवर गेल्या दोन दशकांपासून वाहनचालकांकडून कोट्यवधी रुपयांची टोल वसुली करण्यात आली, मात्र रस्त्यांची स्थिती आजही समाधानकारक झालेली नाही. अनेक ठिकाणी मोठमोठे खड्डे, निकृष्ट डांबरीकरण, रस्त्यांच्या कडेला सुरक्षा उपाययोजनांचा अभाव आणि अपघातप्रवण परिस्थिती कायम असल्याचे त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
नियमितपणे टोल आकारला जात असताना टोल करारातील अटी व शर्तींची योग्य अंमलबजावणी झाली का, याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे गायकवाड यांनी म्हटले आहे. टोल वसुलीच्या बदल्यात नागरिकांना दर्जेदार रस्ते व मूलभूत सुविधा मिळणे अपेक्षित असताना अनेक टोल नाक्यांवर शौचालय, पिण्याचे पाणी, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, ॲम्ब्युलन्स, विश्रांती व्यवस्था यांसारख्या सुविधा उपलब्ध नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
विशेषतः बिलोली तालुक्यातील दगडापूर टोल नाका परिसरातील रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे वारंवार अपघात होत असून वाहनचालकांना आर्थिक व शारीरिक नुकसान सहन करावे लागत असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
याशिवाय, अवघ्या सुमारे ६० किलोमीटरच्या परिसरात चार टोल नाके कार्यरत असल्याने सामान्य नागरिक, शेतकरी, व्यापारी, विद्यार्थी आणि प्रवाशांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. अल्प अंतराच्या प्रवासासाठी देखील वारंवार टोल भरावा लागत असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत असल्याचे सांगण्यात आले.
पत्रकार संरक्षण समितीने संबंधित टोल कंपनीकडून आजपर्यंत झालेल्या टोल वसुलीची संपूर्ण माहिती जाहीर करावी, महसूल, खर्च, रस्ते दुरुस्ती व देखभाल यांचे स्वतंत्र संस्थेमार्फत थर्ड पार्टी ऑडिट करावे आणि टोलच्या माध्यमातून जमा झालेल्या निधीचा वापर नेमका कुठे झाला हे जनतेसमोर आणावे, अशी मागणी केली आहे.
तसेच टोल नाक्यांबाबत सातत्याने तक्रारी होत असूनही सार्वजनिक बांधकाम विभाग व संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांनी प्रभावी कारवाई न केल्याचा आरोप करत संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
“जनतेकडून कोट्यवधी रुपयांची टोल वसुली होत असताना रस्त्यांची अवस्था खराब राहणे आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव असणे ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी आणि नागरिकांच्या हितासाठी चारही टोल नाके तात्काळ बंद करण्यात यावेत,” अशी मागणी महेंद्र गायकवाड यांनी केली आहे.
या मागणीमुळे नायगाव, मुखेड, बिलोली आणि देगलूर परिसरातील वाहनचालक, व्यापारी, शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये चर्चेला उधाण आले असून प्रशासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.