नांदेड| देशातील महिलांना अधिक राजकीय प्रतिनिधित्व देण्यासाठी केंद्र सरकारने मांडलेले संविधान (१३१वा दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ लोकसभेत आवश्यक दोन-तृतीयांश बहुमत न मिळाल्यामुळे अपयशी ठरले आहे. या विधेयकाद्वारे महिलांसाठी आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि लोकसभेची सदस्यसंख्या ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव होता.
या संदर्भात प्रतिक्रिया देताना सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. सान्वी जेठवाणी यांनी स्पष्ट शब्दांत मत व्यक्त केले की, “महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणलेल्या या ऐतिहासिक विधेयकाला विरोध करणे म्हणजे महिलांच्या हक्कांनाच विरोध करणे आहे. अशा प्रवृत्तीला जनता निश्चितच उत्तर देईल.”
डॉ. जेठवाणी यांनी राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षावर टीका करत म्हटले की, “काँग्रेस आणि त्यांचे नेतृत्व महिलांच्या सक्षमीकरणाबाबत केवळ बोलते, पण प्रत्यक्ष कृतीत मात्र ते अपयशी ठरते. या विधेयकाला विरोध करून त्यांनी महिलांना राजकीय संधी मिळू नये, अशीच भूमिका घेतली आहे.” त्याउलट, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार महिलांच्या सन्मान, सुरक्षा आणि सक्षमीकरणासाठी सातत्याने ठोस निर्णय घेत आहे.
केंद्र सरकारच्या काही महत्त्वाच्या योजना —
• बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना : मुलींचे शिक्षण आणि सन्मान वाढवण्यासाठी
• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना : महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन देऊन त्यांच्या आरोग्याचे संरक्षण
• सुकन्या समृद्धी योजना : मुलींच्या भविष्याकरिता आर्थिक सुरक्षितता
• मुद्रा योजना : महिला उद्योजकांना आर्थिक मदत
तसेच महाराष्ट्र सरकारनेही महिलांसाठी अनेक महत्त्वाच्या योजना राबवल्या आहेत —
• माझी कन्या भाग्यश्री योजना : मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन व शिक्षणासाठी मदत
• महिला आर्थिक विकास महामंडळ (MAVIM) : महिलांना स्वयंरोजगार व बचत गटांच्या माध्यमातून सक्षम करणे
• शक्ती अभियान : महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी उपक्रम
• मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना : महिलांना आर्थिक सहाय्य देणारी महत्त्वपूर्ण योजना
डॉ. सान्वी जेठवाणी यांनी पुढे म्हटले की, “मोदी सरकार महिलांना केवळ आश्वासने देत नाही, तर प्रत्यक्ष धोरणांमधून त्यांना बळ देत आहे. महिलांचा निर्णय प्रक्रियेत सहभाग वाढवणे ही काळाची गरज आहे.” या विधेयकाच्या अपयशामुळे महिला आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, भविष्यात यावर अधिक तीव्र राजकीय चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.