नांदेड | ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत महाराष्ट्र शासनाने तातडीने ठोस व सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी ज्येष्ठ नागरिक संघ फेडरेशनचे उत्तर मराठवाडा प्रादेशिक अध्यक्ष डॉ. हंसराज वैद्य (Dr Hansraj Vaidya) यांनी केली आहे.
“अजूनही संधी गेलेली नाही; मात्र विलंब केल्यास परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
विधानसभेत २०२५ मध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विविध सेवा-सुविधांबाबत महत्त्वपूर्ण विधेयक मांडण्यात आले होते. त्यानुसार दरमहा ₹७००० आर्थिक सहाय्य, महाराष्ट्र दर्शनासाठी वार्षिक ₹१५,०००, आरोग्य सेवेसाठी ₹५ लाखांपर्यंत मदत, निवास व भोजनाची सोय आणि टोल-फ्री हेल्पलाईन यांसारख्या सुविधा जाहीर करण्यात आल्या होत्या. मात्र, या योजना अद्याप प्रत्यक्षात उतरल्या नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, या प्रश्नावर आमदार आनंदराव तिडके पाटील बोंढारकर आणि आमदार राजू नवघरे यांनीही विधानसभेत वेळोवेळी आवाज उठवला आहे. तरीही शासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
राज्यातील हजारो ज्येष्ठ नागरिकांनी विविध आंदोलनांच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला असून, शेजारील राज्यांप्रमाणे किमान ₹५००० मासिक मानधन देण्याचा निर्णय महाराष्ट्राने घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
“ज्येष्ठ नागरिकांना सन्मानाने जगण्यासाठी किमान अन्न, औषधोपचार आणि सुरक्षिततेची हमी मिळणे आवश्यक आहे,” असेही डॉ. वैद्य यांनी नमूद केले. शासनाने या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.