नारी शक्ती वंदन :लोकशाहीच्या नव्या पर्वाची सुरुवात
भारताच्या लोकशाही प्रवासातील काही क्षण केवळ कायदेशीर बदल नसतात, तर ते एका नव्या युगाची नांदी ठरतात. नवीन संसद भवनात पहिले विधेयक म्हणून सादर झालेला 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' हा असाच एक आश्वासक टप्पा आहे. २८ सप्टेंबर २०२३ रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या स्वाक्षरीने या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले. आजपासून (१६ एप्रिल २०२६) सुरू होणारे संसदेचे तीन दिवसीय विशेष सत्र या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ऐतिहासिक ठरणार आहे. हे केवळ धोरणात्मक पाऊल नसून, निम्म्या लोकसंख्येला 'धोरणकर्ते' म्हणून मुख्य प्रवाहात आणणारे 'संविधानिक अधिष्ठान' आहे.
महिला आरक्षणाचा प्रवास जवळपास तीन दशकांचा आहे. १९९६ मध्ये सुरू झालेला हा संघर्ष आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. महिलांच्या हाती 'कायदेशीर सत्ता' देण्याचे महत्त्वपूर्ण काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पूर्ण करत आहे. हा कायदा केवळ ३३%...