महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला विरोधी पक्षांमुळेच विलंब!
आमदार श्रीजया चव्हाण यांचे टीकास्त्र
नांदेड| संसदेच्या नुकत्याच झालेल्या विशेष अधिवेशनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील 'रालोआ' सरकारने मांडलेली विधेयके मंजूर झाली असती, तर २०२९ च्या निवडणुकीपासूनच लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळाले असते. मात्र, विरोधी पक्षांच्या विरोधामुळे या प्रक्रियेला विलंब झाला आहे, अशी टीका आमदार श्रीजया चव्हाण यांनी केली.
महिला आरक्षणासंदर्भात बुधवारी दुपारी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. 'नारी शक्ती वंदन अधिनियमा'न्वये महिलांना २०२९ पासून आरक्षण लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या पावलांचे त्यांनी समर्थन केले आणि विरोधी पक्षांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आमदार चव्हाण म्हणाल्या की, भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे.
परंतु भारतीय संसदेत महिला खासदारांचे प्रमाण अनेक लहान देशांच्या तुलनेत अत्यंत कमी आह...