पुणे| शेळी व मेंढीपालन हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जात असून कमी गुंतवणुकीत अधिक नफा देणारा हा व्यवसाय ‘एटीएम’सारखा ओळखला जातो. बाजारपेठेत शेळीच्या मांसाला वाढती मागणी आणि चांगला दर मिळत असल्याने ग्रामीण तरुणांचा या व्यवसायाकडे कल वाढत आहे. आता ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना’ अंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्यामुळे हा व्यवसाय अधिक सक्षम होत असून स्वयंरोजगाराची मोठी संधी निर्माण झाली आहे, अशी माहिती पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी दिली.
स्वयंरोजगाराचा प्रभावी पर्याय
ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी शेळी-मेंढीपालन हा एक उत्तम स्वयंरोजगाराचा पर्याय ठरत आहे. ‘सेमी-स्टॉल फीडिंग’ (अर्ध-बंदिस्त) पद्धतीने आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून हा व्यवसाय अधिक फायदेशीर केला जात आहे. विशेष म्हणजे, घरातील महिला देखील हा व्यवसाय सांभाळून स्वतःचे स्वतंत्र उत्पन्न मिळवू शकतात. शेळी व मेंढी कोणत्याही हवामानाशी सहज जुळवून घेतात. कमी प्रतीच्या चाऱ्यावरही त्या पोषक दूध व मांस उत्पादन करतात, जे मानवी आरोग्यासाठी उपयुक्त आहे.
योजनेची भक्कम साथ – या योजनेद्वारे पशुपालकांना केवळ आर्थिक अनुदानच नव्हे, तर सुधारित जातींचे पशुधन, आधुनिक तंत्रज्ञान, सुसज्ज गोठ्यांसाठी मदत. अशी सर्वसमावेशक मदत मिळणार आहे. ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती व पशुपालकांचे जीवनमान उंचावणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
प्रकल्पाचे स्वरूप (राज्यस्तरीय योजना) – ५०+५ शेळी/मेंढी गट , ३ वर्षांचा विमा, शेड व आवश्यक साधनसामग्री ; एकूण प्रकल्प खर्च: ₹११,३८,५५४ यासाठी अनुदान , सर्वसाधारण प्रवर्ग: ५०% , अनुसूचित जाती/जमाती: ७५%
जिल्हास्तरीय योजना (लघु गट) – ५+१ किंवा १०+१ शेळी/मेंढी गट , विम्यासह प्रकल्प यासाठी अनुदान: सर्वसाधारण: ५०% , अनु. जाती-जमाती: ७५%
लाभार्थी पात्रता – अत्यल्प व अल्प भूधारक, भूमिहीन (लघु गटासाठी), वनहक्क धारक, महिला बचत गट महिलांसाठी व दिव्यांगांसाठी विशेष आरक्षणही लागू आहे.
महत्त्वाच्या अटी – किमान १ एकर जमीन किंवा ५ वर्षांचा भाडेपट्टा (लघु गटासाठी काही सवलती) पशुपालनाचे प्रशिक्षण किंवा किमान २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक. यासाठी अनुदान दोन टप्प्यांत दिले जाईल: शेड व साहित्य खरेदीनंतर ५०%, पशुधन खरेदीनंतर उर्वरित ५०%
अधिक माहितीसाठी संपर्क – इच्छुक लाभार्थ्यांनी जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात, जिल्हा उपआयुक्त पशुसंवर्धन कार्यालयात संपर्क साधावा किंवा १९६२ या कॉल सेंटरवर माहिती घ्यावी.
अधिकाऱ्यांचे मत
“या योजनेद्वारे ग्रामीण तरुणांना केवळ आर्थिक मदत नव्हे, तर उद्योजक बनण्याची संधी दिली जात आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान व योग्य व्यवस्थापनामुळे शेळी-मेंढीपालन व्यवसाय निश्चितच प्रगतीची नवी शिखरे गाठेल.”
— डॉ. किरण पाटील, आयुक्त पशुसंवर्धन