पुणे| महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत पशुसंवर्धन विभागाचा महत्त्वपूर्ण वाटा असून राज्याच्या एकूण उत्पन्नात या क्षेत्राचा सुमारे २.८ टक्के, तर कृषी उत्पन्नात तब्बल २५.१ टक्के वाटा आहे. वाढती लोकसंख्या, वाढणारी श्रमशक्ती आणि दुधाची वाढती मागणी लक्षात घेता ग्रामीण युवकांसाठी दुग्धव्यवसायात मोठ्या प्रमाणावर संधी उपलब्ध होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी ठरत आहे.
दुग्ध उत्पादनात वाढीची मोठी संधी – सध्या महाराष्ट्र दुग्ध उत्पादनात देशात पाचव्या क्रमांकावर असून राज्याचे वार्षिक उत्पादन १६.६२ MMT आहे. मात्र, प्रति व्यक्ती आवश्यक ३५८ ग्रॅम दुधाच्या तुलनेत सध्या केवळ ३०० ग्रॅम उपलब्धता आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी दुग्धव्यवसायात मोठी संधी निर्माण झाली आहे.
उद्योजकतेकडे वाटचाल – पारंपारिक शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या पशुपालनाकडे आता ‘उद्योजक’ दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. या योजनेद्वारे युवकांना आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण आणि आर्थिक मदत देऊन दुग्धव्यवसाय अधिक सक्षम केला जात आहे.
राज्यस्तरीय योजना: ५ दुधाळ जनावरांचा प्रकल्प
प्रकल्पाचे स्वरूप – ५ दुधाळ गायी/म्हशी, ३ वर्षांचा विमा, शेड व आवश्यक साधनसामग्री, एकूण प्रकल्प खर्च: ₹११,३५,१८०
अनुदान – सर्वसाधारण प्रवर्ग: ५०%, अनुसूचित जाती/जमाती: ७५%
अनुदान वितरण – ५०% रक्कम शेड व साहित्य खरेदीनंतर, उर्वरित ५०% जनावरांच्या खरेदीनंतर
जिल्हास्तरीय योजना: लघु दुग्ध प्रकल्प
पर्याय – १ गाय/म्हैस + विमा, २ गायी/म्हशींचा गट + विमा
खर्च – १ जनावर: सुमारे ₹१,१२,०३६, २ जनावरे: सुमारे ₹२,२४,०७२
अनुदान – सर्वसाधारण: ५०%, अनुसूचित जाती-जमाती: ७५%
लाभार्थी व पात्रता – अत्यल्प व अल्प भूधारक, भूमिहीन (लघु गटासाठी), महिला बचत गट, वनहक्क धारक, आरक्षण: महिलांसाठी ३०% (लघु गटात ५०% पर्यंत), दिव्यांगांसाठी ५%
महत्त्वाच्या अटी – किमान १ एकर जमीन किंवा भाडेपट्टा (काही गटांसाठी सवलत) पशुपालन प्रशिक्षण किंवा २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक
योजनेचा उद्देश – दुग्ध उत्पादन वाढवणे, ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती, युवकांना उद्योजक बनवणे, आर्थिक सक्षमीकरण
अधिकाऱ्यांचे मत
“पशुसंवर्धन क्षेत्राचा कृषी अर्थव्यवस्थेत २५ टक्क्यांहून अधिक वाटा आहे. वाढती दुधाची मागणी लक्षात घेता हा व्यवसाय आता ‘बिझनेस मॉडेल’ म्हणून पुढे येत आहे. या योजनेमुळे ग्रामीण युवकांना आधुनिक तंत्रज्ञान व आर्थिक पाठबळ मिळून मोठ्या प्रमाणावर शाश्वत रोजगार निर्माण होईल.”
— डॉ. किरण पाटील, आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र